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प्रशासन शहरों के संग अभियानः रीको की अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के लोग निराश

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर रीको की अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के हजारों परिवार निराश हैं। इस अभियान के दौरान नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और अन्य संस्थाएं लाखों लोगों को पट्टे दे बांट चुके हैं। लेकिन, रीको की जमीनों पर बसी कॉलोनियों के लोग अभी भी पट्टों की बाट जोह रहे हैं। वह भी तब जबकि इस संबंध में रीको खुद एक बार अपनी सहमति दे चुकी है। मंत्रिमंडलीय उप समिति भी पट्टे वितरित करने का फैसला कर चुकी है। इसके विपरीत कृषि भूमि, राजस्थान आवासन मंडल, प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगमों समेत तमाम अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के लोगों को पट्टे दिए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि जयपुर में रीको ने वर्ष 1981 में राजस्व ग्राम दुर्गापुरा, झालानाचौड़ आदि गांवों की 500 बीघा से भी ज्यादा भूमि अवाप्त की थी। लेकिन, लंबे समय तक स्कीम नहीं बनने के कारण इसमें से कुछ जमीन पर सांगानेर, जेम्स पार्क औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गए। जबकि बाकी 150 बीघा से अधिक जमीन पर अवाप्ति से पहले ही ग्रीन नगर, अर्जुन नगर, प्रेम नगर, कृषि नगर, सुदामा नगर और तरूछाया नगर जैसी कई कॉलोनियां बस गई थीं। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से टोंक रोड और ईपी चौराहे से सांगानेर चौराहे तक सड़क के दोनों ओर बसी इन कॉलोनियों का रिकॉर्ड रीको के पास भी उपलब्ध है। अब इन क़ॉलोनियों में हजारों परिवार निवास कर रहे हैं। इन परिवारों को पट्टे देकर मालिकाना हक देने के सिवाय सरकार और जेडीए के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने 4 दिन पहले यानि 28 दिसंबर, 2022 को पत्र लिखकर रीको से फिर इन कॉलोनियों का नियमन करने के लिए एनओसी मांगी है। जादौन नगर में जेडीए दे चुका है आवासीय पट्टेः
सबसे रोचक तथ्य यह है कि रीको की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी कॉलोनी जादौन नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे दिए जा चुके हैं। जेडीए अपने पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन-4/2006/d-824 दिनांक 11 अगस्त, 2006 के जरिए रीको को सूचित भी कर चुका है। रीको ने इस पर आज तक कोई आपत्ति नही जताई है। लेकिन, जेडीए अन्य कॉलोनियों के नियमन शिविर नहीं लगा रहा है।
रीको 345 रुपए प्रति वर्गगज की दर पर नियमन की दे चुका सहमतिः
कॉलोनीवासियों के मुताबिक रीको वर्ष 2001 में 9 अप्रैल के पत्र से जेडीए को ग्रीन नगर, अर्जुन नगर, जादौन नगर, प्रेम नगर, कृषि नगर, सुदामा नगर और तरूछाया नगर का 345 रुपए प्रति वर्गगज की दर पर नियमन करने की सहमति दे चुका है। इसमें रीको की ओर से जेडीए को फार्मूला भी दिया गया था कि 90 रुपए प्रति वर्गगज की राशि जेडीए खुद रखे जबकि 255 रुपए प्रति वर्गगज की दर से नियमन राशि रीको के खाते में जमा कराई जाए। इसके बावजूद कुछ अफसरों के व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण इन कॉलोनियों का आज तक नियमन नहीं हो पाया।
मंत्रिमंडलीय उप समिति से भी ऊपर अफसरः
चौंकाने वाली बात यह है कि गहलोत सरकार में अफसर मंत्रिमंडलीय उप समिति से भी ऊपर हैं। गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में इस तरह के प्रकरणों की नियमन प्रक्रिया तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी। इसमें तत्कालीन मंत्री हेमाराम चौधरी, राजेंद्र पारीक, परसादी लाल मीणा के साथ राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष, सचिव, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, सचिव और रीको के प्रबंध निदेशक सदस्य थे। इस मंत्रिमंडलीय उप समिति ने भी राजस्थान आवासन मंडल, रीको और अन्य ऐसी सरकारी भूमियां जिन पर आवासीय कॉलोनियां बस गई हैं और इन संस्थाओं के लिए अब अपनी योजना बनाना संभव नहीं है, उन सबका नियमन कर दिया जाए। इस नीति के बाद भी तत्कालीन कुछ अफसरों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण रीको की अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों का नियमन नहीं होने दिया।

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