सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्र से मांगा अतिरिक्त फंड

khaskhabar.com : बुधवार, 19 दिसम्बर 2018 6:09 PM

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जयपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय दल के सदस्यों के समक्ष सूखा प्रभावित राज्य के 9 जिलों में राहत सहायता के लिए 2 हजार 819 करोड़ 58 लाख रुपये की आवश्यकता बताई।
उन्होंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की क्षति, पेयजल परिवहन एवं पशु संरक्षण गतिविधियों एवं अन्य राहत गतिविधियों के संचालन के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग केन्द्रीय दल के सामने रखी।
मुख्य सचिव बुधवार को सचिवालय में अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय दल द्वारा प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों के भ्रमण के बाद आयोजित डीब्रीफिंग बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने केन्द्रीय दल को बताया कि प्रदेश में इस बार कम बारिश के चलते बड़ा हिस्सा सूखे से प्रभावित है तथा खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसान पहली बारिश आते ही फसल बो देता है। यदि उसके पश्चात् कुछ दिन यदि बारिश नहीं आती है तो उसकी बुआई बेकार हो जाती है।

उन्होंने बताया कि कम बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने केन्द्रीय दल के सदस्यों से कहा कि केन्द्र से समय पर सहायता मिलने पर ही उसका पूरा फायदा सूखा प्रभावित क्षेत्रों को पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने मवेशियों के लिए चारा डिपो बनाने तथा गोशालाओं के लिए भी अतिरिक्त सहायता देने की मांग की।बैठक में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के सचिव हेमन्त कुमार गेरा ने प्रदेश में सूखा प्रभावित 9 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू तथा नागौर में टेंकों की स्थिति, पानी की उपलब्धता, भूजल की स्थिति आदि से अवगत करवाया। उन्होंने दल के सदस्यों को बताया कि इन 9 जिलों में जून 2018 से सितम्बर 2018 तक 217.44 मिमि वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से लगभग 26.45 प्रतिशत कम है। उन्होंने बताया कि 9 जिलों की 58 तहसीलों के 5 हजार 555 राजस्व गांव सूखा प्रभावित हैं तथा 17.95 लाख किसानों का फसल खराबा 33 प्रतिशत से अधिक है।

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