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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की निर्माण कार्यों एवं कार्यकारी एजेंसियों की समीक्षा

जयपुर,। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बुधवार को विभिन्न बजट घोषणाओं अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों एवं कार्यकारी एजेंसियों की समीक्षा की।

सचिवालय के समिति कक्ष में हुई बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं बाल अधिकारिता विभाग में विभिन्न बजट घोषणाओं अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों एवं कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारियों से प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार प्रगति जानी और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। अरोड़ा ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी कार्य तय समयावधि में पूर्ण करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने भवनों के परिसर में फलदार पेड़ पौधे लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड सहित अन्य कार्यकारी एजेंसीज के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
इस अवसर पर निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी, आयुक्त विशेष योग्यजन केसरलाल मीना, वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, अतिरिक्त निदेशक दिलबाग सिंह, सुंडाराम मीना, रीना शर्मा, मुख्य अभियंता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) सुनील गुप्ता, बलराम मीना सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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