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अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर दिए जरूरी दिशा-निर्देश

जयपुर, । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने सोमवार को सामाजिक न्याय, विशेष योग्यजन निदेशालय, बाल अधिकारिता और अनुजा निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश भर में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

रांका ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में हुई बैठक में बजट घोषणा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारीगण बजट घोषणाओं को प्राथमिकता पर लेते हुए उन्हें पूर्ण करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की तय समयावधि में धरातल पर उतरने से ही आमजन को लाभ मिल सकता है।
रांका ने बैठक में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, नशामुक्त भारत अभियान, स्वयं सिद्धा आश्रम, कामकाजी महिला छात्रावास, वृद्धाश्रम तथा मुख्यमंत्री पुनर्वास गृहों की प्रगति की समीक्षा कर योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वंचित तबके को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। अधिकारी स्वप्रेरणा और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में लग जाएंगे तो जरूरतमंदों को जल्द लाभ मिल सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस दौरान लंबित विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आश्वासनों की समीक्षा करते हुए, स्केमैटिक बजट 2024-25 में व्यय की समीक्षा की। साथ ही 11 मार्च को आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज मीटिंग के संबंध में दिये गये निर्देशों की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान 7 एवं 8 अप्रैल, 2025 को देहरादून में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों के बारे में भी जानकारी लेकर निर्देश दिए।

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