जयपुर। सीएम अशोक गहलोत का जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन रोके जाने की खबरों की बाद राजस्थान सरकार एक्शन में आ गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ
इंडिया को जयपुर एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर के लिए आवंटित जमीन का शीघ्र
कब्जा देने को कहा है।
आपको बता दे कि बीते दिन मुख्यमंत्री को दिल्ली से जयपुर छोड़े जाने के बाद
अडाणी की कंपनी ने जिसके पास जयपुर एयरपोर्ट के रख-रखाव का जिम्मा है। उसके
अधिकारियों ने प्लेन को रोक लिया और ड्यूज जमा कराने के बाद ही टैक ऑफ
करने दिया था।
आर्य ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित
बैठक में प्रदेश के सात शहरों में एयरपोर्ट विकास एवं विस्तार के लिए
आवश्यक भूमि आवंटन करने के संबंध में विचार-विमर्श कर अधिकारियों को
निर्देशित किया।
मुख्य सचिव आर्य ने जयपुर
एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर के लिए आवंटित जमीन का कब्जा शीघ्र देने के
निर्देश दिए, जिस पर एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने शीघ्र कार्यवाही कर जमीन सुपुर्द
करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने राज्य सरकार एवं एयरपोर्ट ऑथोरिटी के
अधिकारियों को प्रवेश पास सहित अन्य मसलों पर आपसी समन्वय से कार्य करने के
लिए निर्देशित किया।
मुख्य सचिव ने बीकानेर में
नाल एयरपोर्ट को नजदीक की जमीन आवंटन के लिए वन भूमि के डायवर्जन का
प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस जमीन के बदले
में वन विभाग के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करें। आर्य ने जोधपुर
एयरपोर्ट के लिए आवश्यक वास्तविक जमीन का पुनः आकलन कर प्रस्ताव भिजवाने के
निर्देश दिए। बाड़मेर जिला कलक्टर को उतरलाई एयरपोर्ट की भविष्य की जरूरतों
को ध्यान में रखते हुए भूमि आवंटन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
आर्य ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नगरीय विकास विभाग के
स्तर पर निर्णय लेकर जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जरूरत
होने पर वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने और डायवर्जन करने के निर्देश
दिए। उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार एवं किशनगढ़ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के
तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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