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बकाया छात्रवृतियों का एक सप्ताह में भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Action will be on officers who do not pay outstanding scholarships in one week - Jaipur News in Hindi

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक कृष्ण कुणाल ने जिला अधिकारियों को विभाग निर्देश दिये कि विभिन्न वर्गों की बकाया उत्तर मैट्रिक छात्रवृतियों का एक सप्ताह में भुगतान सुनिश्चित करें अन्यथा भुगतान नही करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट देने सहित अन्य कार्रवाई होगी।
कुणाल मंगलवार को अम्बेडकर भवन में वीडियों कान्फ्रेंंसिग के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की योजनावार समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये। उन्होंने लम्बे समय तक छात्रवृतियाें का भुगतान नही होने को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश दिये, छात्रवृति के आवेदन पत्रों की कमियों को तत्काल दूर कर भुगतान किया जाये। करौली, जयपुर, दौसा, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिला अधिकारियों को चेतावनी देते हुए
कुणाल ने कहा कि छात्रवृति ऑनलाइन पोर्टल में कोई नया प्रावधान या सुधार करना हो तो जिला अधिकारी अपने सुझाव भिजवाये। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के बच्चों द्वारा ली गई छात्रवृतियों की रिकवरी करने के भी निर्देश दिये।



15 से विभाग शुरू करेगा पेंशन स्वीकृति कार्य


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक कृष्ण कुणाल ने बताया कि विभाग द्वारा 15 सितम्बर, 2018 से एक जिले में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में पेंशन स्वीकृत करने के कार्य अपने हाथ में ले रहा है इसकी तैयारियां विभाग द्वारा की जा रही है, अगर यह प्रयोग ठीक रहा तो एक माह बाद सभी जिलों में ऑनलाइन प्राप्त होने वाले पेंशन आवेदन पत्रों का सत्यापन व स्वीकृतियां विभाग द्वारा किया जायेगा। उन्होंने जिला अधिकारियों एवं सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि संबंधित जिला कलेक्टर एवं विभाग के विकास अधिकारियों से सम्पर्क कर पेंशन के लम्बित आवेदन पत्रों की पेंशन स्वीकृतियां जारी कराये।
एक अक्टूबर से छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में छात्रों एवं कार्मिकों की होगी बायोमैट्रिक उपस्थितनिदेशक कुणाल ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर, 2018 से प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों एवं होम में बायोमैट्रिक उपस्थिति की सुनिश्चित की जायेगी। बच्चों के बायोमेट्रिक उपस्थिति के अनुसार ही छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों में खर्चा सामग्री व अन्य सुविधाऎं दी जायेगी।
उन्हाेंने छात्रावासों में हुए प्रवेश की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जिन छात्रावास में क्षमतानुसार आवेदन प्राप्त नही उन सीटों को अन्य जिलों में स्थानान्तर किया जाये। उन्होंने जिला अधिकारियों को कहा कि आगामी दिनों में छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में भारतीय खाद्य्य निगम द्वारा गेंहू एवं नेफेड द्वारा दालें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे होने वाली बचत से बच्चों को अन्य सुविधाएें बेहतर तरीके से दे सकेंगे।
वीडियो कान्फ्रेसिंग में पालनहार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना की समीक्षा करते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दी जाने वाली सहायता को समय पर देने तथा स्वीकृत विभिन्न निर्माण कार्यों को कराने आदि पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति) राजेन्द्र किशन, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) संचिता विश्नोई, अतिरिक्त निदेशक (पेंशन) डॉ0 होशियार पुनिया, अतिरिक्त निदेशक अवनिक जांगिड़, उप निदेशक संघमित्रा बरड़िया, अतिरिक्त निदेशक (आई.टी) अकलेश मित्तल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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