जयपुर। बाजार में बिना एमआरपी के बनने वाले ऑर्थो इनप्लान्ट्स के
विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए चिकित्सा एवं उपभोक्ता विभाग की
संयुक्त समिति गठित की जायेगी। इस संबंध में
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने सोमवार को उपभोक्ता स्वैच्छिक संगठनों, वैट एवं
मेजरमेन्ट, होटल एसोसिएशन एवं मल्टीप्लेक्स सिनेमा एसोसिएशन के
प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक ली। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक
में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े अनेक बिन्दुओं पर
विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए शासन सचिव ने निर्देश दिये कि होटल्स में
उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज लिया जाना स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य है।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि होटल एसोसिएशन अपने सभी सदस्यों को लिखित
में उक्त तथ्यों से अवगत करवाएं तथा अपने मीनू एवं अन्य स्थानों पर स्पष्ट
रूप से प्रदर्शित करे कि सर्विस चार्जेज लिया जाना स्वैच्छिक है। होटलों
के रूम में स्थापित मिनी बार में पूर्व में पैक किए हुए आइटम एवं खाद्य
पदार्थ की अधिकतम खुदरा मूल्य एवं मूल्य सूची समान होनी चाहिए।
सिन्हा ने स्पष्ट निर्देश दिये कि कोई भी होटल व्यवसायी एमआरपी से अधिक
मूल्य वसूल नहीं करेगा।
बैठक के दौरान लीगल
मेट्रोलॉजी निर्माता एवं व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों को निर्देश दिये गये
कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के अंतर्गत जारी किये जाने वाले निर्माता,
व्यापारी, मरम्मतकर्ता, पैकर्स पंजीयन ऑनलाइन ही जारी किये जाएं।
इस
संबंध में एसोसिएशन ने अनुज्ञापत्रों में परिवर्तन करने, पांच वर्ष की
अवधि के लिए नवीनीकरण करने एवं वैद्यता तिथि के उपरांत विलम्ब शुल्क के
द्वारा अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किये जाने की मांग की। वहीं एसोसिएशन की
इस मांग को शासन सचिव ने मानते हुए संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में
उचित कार्यवाही करने, ऑनलाइन जारी होने वाले अनुज्ञापत्रों एवं उनके
नवीनीकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करने का भी
निर्णय लिया गया।
शासन सचिव ने कहा कि जिला
उपभोक्ता संरक्षण परिषद में उपभोक्ताओं से जुडे सदस्यों को नामित किया
जाये, साथ ही जागरूकता लाये जाने की दृष्टि से सभी स्कूल्स व कॉलेजों में
उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किया जावे।
बैठक में
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, निदेशक एवं नियंत्रक लीगल मेट्रोलॉजी पी.
रमेश, उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक संजय झाला, लीगल मेट्रोलॉजी
के उप नियंत्रक अमरसिंह ढाका, सुलतान सिंह मीणा, सहित विभिन्न
एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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