जनसुनवाई में प्रकरणों के निस्तारण में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाए कार्रवाई: सुभाष गर्ग

khaskhabar.com : शुक्रवार, 17 जून 2022 6:29 PM

जयपुर । जन अभियोग निराकरण राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में जिन अधिकारियों द्वारा देरी अथवा लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र तथा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।

डॉ. गर्ग शुक्रवार को सचिवालय के समिति कक्ष में जोधपुर संभाग के जन अभियोग निराकरण तथा जनसुनवाई के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आमजन को पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ सुशासन देने का संकल्प है ऐसे में निर्धारित मापदंडों के आधार पर जनसुनवाई के माध्यम से अधिकारियों द्वारा यह कार्य गंभीरता से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अधिकारियों को सभी पेन्शन संबधित मामले जिसमें वृद्वावस्था निशक्तजन, विधवा सहित अन्य पेन्शनों के प्रकरणों में निस्तारण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

डॉ. गर्ग ने कहा कि प्रत्येक राजीव गांधी केन्द्र पर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में आए परिवादियों को बैठने एवं छाया पानी की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए साथ ही जनसुनवाई में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के तहत भी प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाए।

बैठक में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पारासर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर पूर्व से दर्ज प्रकरणों का जनसुनवाई में निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर पूर्व में दर्ज अनिस्तारित प्रकरणों के परिवादियों को एसएमएस अथवा वॉइस कॉल द्वारा सूचित किया जाए साथ ही जनसुनवाई के प्रकरणों को 3 दिन में ही संपर्क पोर्टल पर पर दर्ज करवाया जाए।

प्रशासनिक सुधार के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि जिला कलेक्टरों द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 6 माह से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए साथ ही जिला अभियोजन एवं सर्तकता समिति की बैठकों का नियमित अन्तराल में आयोजन किया जाए। बैठक में जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर तथा जैसलमेर के कलेक्टरों ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अपने जिले में जनसुनवाई में लंबित प्रकरणों की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जनअभियोग निराकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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