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अध्ययन के अनुसार, राजस्थान में 2023-24 में 2.86 लाख करोड़ रुपये से अधिक परियोजनाएं आएंगी

जयपुर। एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा "प्रगतिशील राजस्थान में निवेश, विकास और वृद्धि 2020-21 से 2023-24" पर हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार, राजस्थान ने 2023-24 में 2,86,498 करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान 1,59,233 करोड़ रुपये थे, यानी 1,27,265 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। एमएसएमई ईपीसी के अध्यक्ष डॉ. डी.एस. रावत ने आज यहां अध्ययन के निष्कर्ष जारी करते हुए कहा कि इस वर्ष 12 फरवरी को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में घोषित नई निवेश परियोजनाएं 2,81,106 करोड़ रुपये की हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2023-24 में पूरी की गई निवेश परियोजनाएं 51,780 करोड़ रुपये की थीं, जबकि 2022-23 में पूरी की गई परियोजनाएं 41,015 करोड़ रुपये की थीं। उन्होंने चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दक्षता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, 2023-24 में लंबित कुल निवेश परियोजनाएं काफी अधिक थीं, जो 13,81,294 करोड़ रुपये से अधिक थीं। इसलिए, अध्ययन ने प्रत्येक परियोजना की समीक्षा करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की आवश्यकता पर बल दिया है। परियोजनाओं की लागत में वृद्धि से बचने के लिए यह आवश्यक है।
यह देखा गया कि उद्योग क्षेत्र ने 2023-24 के लिए 12.43% की वृद्धि देखी और राज्य के सकल मूल्य वर्धन (GSVA) ​​में 28.21% का योगदान दिया। राजस्थान में, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प शीर्ष पाँच निर्यात वस्तुएँ हैं जो राज्य से निर्यात का 65% से अधिक हिस्सा हैं।
राज्य में बुनियादी ढांचा "शिपिंग कंटेनरों के विनिर्माण" के लिए एक केन्द्र बनाने के लिए अत्यंत अनुकूल है, यह क्षेत्र विश्व स्तर पर 15% से अधिक की वृद्धि दर दर्ज कर रहा है और राज्य में पहले से ही भिवाड़ी में एक सफल इकाई है, जिसने अपनी क्षमता को 8000 कंटेनर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 कंटेनर कर लिया है।
संपर्क करने पर, डायमंड शिपिंग सॉल्यूशंस के निदेशक श्री पंकज कुमार ने कहा, चूंकि बड़ी संख्या में वैश्विक कंपनियां अपना विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए राज्य में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखा रही हैं, इसलिए राजस्थान को कम से कम 7/8 इकाइयों को आकर्षित करना चाहिए, जिससे 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर और एक लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। बदले में राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, और इस क्षेत्र में भारत अग्रणी बन जाएगा और चीन पर भारत की निर्भरता कम होगी।
अध्ययन में यह भी बताया गया है कि बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयां प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे बदलाव, तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा, किफायती समय पर ऋण की अनुपलब्धता और साझा विपणन सुविधाओं की कमी के कारण अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं।

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