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राजस्थान में एसीबी का भेदभाव - 22 IAS अफसरों के खिलाफ मांगी सरकार से जांच की अनुमति, लेकिन IPS के मामलों को लेकर चुप

सत्येंद्र शुक्ला जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भले ही भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने की बात कह रहे हो, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी 17 ए से संबंधित जांच के मामलों में भेदभाव कर रही है । एसीबी प्रदेश के 22 आईएएस अफसरों के खिलाफ 17 ए के तहत जांच की अनुमति राज्य सरकार से मांग रही है, जबकि आईपीएस और आरपीएस अफसरों की 17 ए के तहत जांच करवाने में कतरा रही है । यह खुलासा गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ है ।
वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से संबंधित मामले यूडीएच, स्वायत्त शासन विभाग और राजस्व विभाग में पेडिंग है । अगर बात करें कार्मिक विभाग के विभागीय जांच से संबंधित मामलों की तो ऊर्जा में विभागीय जांच के 4000 से ज्यादा मामले लंबित है । जबकि शिक्षा विभाग में 3000 हजार से ज्यादा मामले लंबित है । जबकि गृह विभाग में विभागीय जांच से संंबंधित 2500 मामले लंबित है। अगर कार्मिक विभाग की बात की जाए, तो 1400 मामले विभागीय जांच के लंबित है , जबकि सौ से अधिक मामलों में जांच के लिए कार्मिक विभाग ने एसीबी को लिखा है, वहीं 50 मामलों में एसीबी ने कार्मिक विभाग के अभियोजन की स्वीकृति मांग रखी है ।

E-Inquiry पोर्टल से होगा जल्द निस्तारण

राजस्थान सरकार ने विभागीय जांच से संबंधित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए ई-जांच यानी E-Inquiry पोर्टल बनाया है । यह देश का पहला पोर्टल होगा, जो विभागीय जांच से संबंधित मामलों का ऑनलाइन तरीके से निस्तारित करेगा । इसके लिए राजस्थान के कार्मिक विभाग की तरफ से विभागीय जांच से संबंधित नोडल अफसरों और सचिवों और संबंधित विभागाध्यक्षों को पोर्टल पर ट्रेनिंग देने के लिए पत्र लिखा जा चुका है ।

लंबित प्रकरणों का मामला

अगर विभागीय जांच संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण की बात करें, तो 14 से 15 हजार के बीच मामले पिछले दो से तीन साल से लंबित चल रहे है, जबकि 300 मामले ऐसे है, जो 5 से 10 साल से लंबित है ।

E-DPC पोर्टल भी हुआ लॉन्च

राजस्थान के कार्मिक विभाग की तरफ से डीसीपी यानी पदोन्नति के लिए ई-डीपीसी पोर्टल भी बना लिया है । इसके लिए भी संबंधित विभागों को ट्रेनिंग दी जा रही है । लेकिन इस पोर्टल में कार्मिक अपनी आईडी , विभागीय जांच से संबंधित मामलों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही संबंधित कार्मिक की पदोन्नति पर ऑनलाइन तरीके से फैसला हो सकेगा ।

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