जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को कृषि आदान अनुदान के लिए बीते 4 वर्षों से लंबित 962.91 करोड़ रुपये सहित इस वर्ष कुल 1873.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जनवरी, 2019 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में किसानों के लंबित सभी भुगतान तुरंत करने के लिए निर्देश दिए थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की बैठक में अवगत करवाया गया कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मिलने वाले कृषि आदान अनुदान का कोई भी भुगतान अब बकाया नहीं है। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबन्ध एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल तथा पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए कि इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, जलदाय विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय रखें। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता हो, तुरंत पेयजल के साथ-साथ पशु शिविर और चारे आदि की माकूल व्यवस्था की जाए।
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