राष्ट्रीय लोक अदालतों में 47 हजार 467 प्रकरणों का निस्तारण

khaskhabar.com : रविवार, 13 जनवरी 2019 12:05 PM

जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश भर में विभिन्न न्यायालयों, अधिकरणों एवं मान्नीय राजस्थान उच्च यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया । जिसमें अधिवक्तागण, पक्षकारों एवं न्यायिक कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और वर्ष 2019 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत होने के कारण भरी सर्दी के बावजूद उत्साह पूर्वक भाग लिया।

मुख्य समारोह का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच के परिसर में किया गया। जहॉ राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एम.एन. भण्डारी द्वारा अन्य न्यायाधिपतिगण एवं पक्षकारों की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में संदीप मेहता, अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर द्वारा उद्घाटन किया गया। अन्य सभी 35 न्यायिक जिलों में सम्बन्धित जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर कुल 826 बैंचों का गठन किया गया जिनमें 1,22,188 प्री-लिटिगेशन प्रकरण जबकि 1,66,745 लम्बित प्रकरण नियत किये गये। दिन भर चली लोक अदालत में 826 बैंचों द्वारा 8252 प्री-लिटिगेशन जबकि 39,215 लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें से 30,808 प्रकरण राष्ट्रीय न्यायिक ग्रीड पर भी विवरण दर्ज है । इस प्रकार कुल रखे गये 2,88,933 प्रकरणों में से 47,467 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और कुल 447.27 करोड़ रूपये के विवादाें का निस्तारण हुआ अर्थात् पंचाट पारित किये गये। धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के 10,324 प्रकरण जो 129 करोड़ रूपये मूल्य के थे उनका निस्तारण हुआ जबकि मोटर वाहन अधिनियम के 4083 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें 245.67 करोड़ रूपये के अवार्ड पारित किये गये। पारिवारिक विवादों से सम्बन्धित 4033 प्रकरणाें का निस्तारण हुआ जबकि सिविल के 5132 प्रकरण निस्तारित हुए।

जुलाई, 2018 में राष्ट्रीय लोक अदालत में 35,766 प्रकरणों का निस्तारण हुआ था और 243.20 करोड़ रूपये के अवार्ड पारित किये गये थे, परन्तु उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रहा है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, अधिवक्तागण, पीठासीन अधिकारीगण, पक्षकारान एवं लोक अदालत को सफल बनाने वाले सभी संस्थाओं एवं सरकार का आभार प्रकट किया गया है।

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