जयपुर। अल्पसंख्यकोंं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक गुरुवार को शासन सचिवालय में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपिन चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 256 करोड़ रुपए के कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक मामलता विभाग नेे बताया कि प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वर्ष 2013 से मार्च 2017 तक 216 करोड़ रुपए की राशि के 1199 कार्यों के प्रपोजल केन्द्र सरकार की ओर से अनुमोदन कर राज्य सरकार को भिजवाएं गए, जिनमें से अधिकतर कार्य प्रगति पर हैं तथा जो कार्य स्थान परिवर्तन होने के चलते शुरू नहीं किए जा सके उन कार्यों का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से पहली बार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सद्भावना मंडप स्वीकृत किए गए हैं, जो अल्प संख्यकों के कल्याण में भागीदार बनेंगे।
उन्होंने कार्मिक विभाग के सचिव को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2010 में अल्प संख्यकों की भर्ती के लिए जारी किए गए सरकुलर को फिर से जारी कर राज्य कर्मचारी चयन भर्ती बोर्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ सभी विभागाध्यक्षों को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि अल्पसंख्यकों के लिए चलाएं जा रहे कार्यक्रमों से वे लाभान्वित हो सकें।
बैठक में अल्प संख्यक मामलता विभाग निदेशक शकुन्तला सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत अर्जित कि गई उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट समय समय पर केन्द्र सरकार को भिजवाई जाती है। बैठक में नए 15 सूत्रीय कार्यक्रमों की, बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से मार्च 2017 तक स्वीकृत कार्यों की समीक्षा के साथ एमएसडीपी योजना के तहत जिलों से प्राप्त नवीन प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
बैठक में जैसलमेर के सदस्य जीवण खां एवं भीलवाड़ा के सदस्य मोहम्मद इरफान शेख ने भी अपने सुझाव बैठक में रखे। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वीनु गुप्ता, कार्मिक सचिव भास्कर ए. सावंत, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुर्दशन सेठी, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव कुलदीप रांका, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. बी.एल. जाटावत सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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