जयपुर। जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन. कुमावत ने बुधवार को कृषि कनेक्शन जारी करने और 33/11 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण कार्य में हुई प्रगति की सर्किल वाईज समीक्षा की। उन्होंने बताया कि किसानों को 19 हजार कृषि कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। जून में 16 हजार कृषि कनेक्शन और जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए नए बनने वाले 33/11 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण कार्य को गति प्रदान कर इनका कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करवाया जाएगा।
प्रबन्ध निदेशक कुमावत ने बुधवार को विद्युत भवन में डिस्काॅम अधिकारियों एवं कान्ट्रेक्टर फर्म के प्रतिनिधियों की बैठक भी ली। सर्किलवाईज समीक्षा करते हुए टर्नकी एवं एआरसी मोड पर जारी किए जाने वाले सभी लम्बित कृषि कनेक्शनों को 30 जून तक जारी करने के निर्देश दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि 1 अप्रेल, 2023 को लम्बित कृषि कनेक्शनों में से 19 हजार 200 कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। शेष कृषि कनेक्शनों के आवेदकों, जिनके डिमांड नोट जमा हैं उनको भी जून में कनेक्शन जारी करने के निर्देश दे दिए है। इसके साथ ही उन्होंने अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होना चाहिए और कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
कुमावत ने टर्नकी मोड पर जारी किए जाने वाले कृषि कनेक्शनों में अब तक हुई प्रगति की फर्म के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की और उनका सत्यापन बैठक के दौरान ही संबंधित अधीक्षण अभियन्ता से करवाया कि फील्ड में उनके द्वारा बताया गया कार्य हुआ है अथवा नहीं।
बैठक में बताया गया कि टर्नकी पर अब तक 11386 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष 4216 कनेक्शन जून में जारी कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एआरसी (Annual Rate Contract ) पर जारी किए जाने वाले कृषि कनेक्शनों की प्रगति की सर्किल अधीक्षण अभियन्ताओं से जानकारी प्राप्त की गई। जिसके अनुसार अब तक 7822 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष 11 हजार 900 कनेक्शन जून में जारी कर दिए जाएंगे।
प्रबन्ध निदेशक कुमावत ने आरडीएसएस योजना के तहत बनने वाले 53 और मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 के तहत बनने वाले 34 नए 33/11 केवी सब-स्टेशन के कार्य की प्रगति की समीक्षा की। अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि इसके लिए भूमि आवंटन, तकनीकी स्वीकृति व जी-शिड्यूल आदि का कार्य शीघ्र पूरा कर इनके निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाए।
अधीक्षण
अभियन्ताओं ने जानकारी दी कि अधिकांश में भूमि आवंटन व तकनीकी स्वीकृति आदि का कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। समीक्षा बैठक में निदेशक तकनीकी/वित्त, सम्भागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कान्ट्रेक्टर फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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