वित्त आयोग ने राजस्थान में राजस्व घाटे में कमी को प्राथमिकता देने को कहा

khaskhabar.com : रविवार, 08 सितम्बर 2019 8:18 PM

Previous

15वें वित्त आयोग ने राज्य के 10 स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इस बैठक में जयपुर, बीकानेर नगर निगम, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़ और सीकर नगर परिषद तथा सुजानगढ़, निवाई, सांभर तथा केशोरायपाटन नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आयोग को बताया गया कि राज्य में स्थानीय शहरी निकायों को संविधान की 12वीं अनुसूची के 18 में से 16 कार्य हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति का कार्य सौंपने की प्रक्रिया जारी है। जबकि स्थानीय निकायों को नगर आयोजना का कार्य अभी सौंपा जाना शेष है। राज्य के मुख्य लेखा परीक्षक के अनुसार राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही में और सुधार की जरूरत है। पिछले वित वर्ष में 68 प्रतिशत निकायों के खातों को ही प्रमाणित किया जा सका है।

इन निकायों में एक से अधिक बैंक खाते होने जैसी समस्याओं के कारण जवाबदेही और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। इसके कारण स्थानीय निकायों के कोष में पिछले वर्ष जमा 1 हजार 652 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो सके। बैठक में बताया गया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के आर्थिक निकायों के लिए लागू नेशलन म्यूनिसिपिल अकाउंट मैनुअल के तहत केवल 60 निकाय ही अपने खातों का संधारण कर रहे हैं।

वित आयोग ने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया था। 15वें वित आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इस बैठक में बीकानेर, कोटा, दौसा और जयपुर जिला परिषदों, करौली, अलवर और अजमेर पंचायत समितियों तथा अजमेर, सीकर और टोंक के प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई। आयोग ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान जिला परिषदों में 1872.01 करोड़ रुपए और पंचायत समितियों में 1449.78 करोड़ रुपए खर्च न होने पर चिंता जाहिर की।

बैठक में बताया गया कि 14वें वित आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं को 13633 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। आयोग ने माना कि पंचायती राज संस्थाओं के आर्थिक प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2017.18 में केवल 20 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाएं ही खातों का पूरी तरह वार्षिक संधारण कर पाई थी।

आयोग ने इस बात को भी गंभीरता से लिया कि पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले 23 में से 15 विषय ही अब तक सौंपे गये है। आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने में सक्रियता दिखाने को भी कहा। 15वां वित आयोग 9 सितम्बर को राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेगा।