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पानी के महत्त्व को समझो, कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं- कन्हैया लाल चौधरी

हनुमानगढ़, । प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जायेगी, कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जायेगा। पेयजल जैसे पवित्र कार्यों में भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शनिवार को जिले के भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भादरा स्थित मोती पैलेस में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ जिले के पीएचईडी अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक ली। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जनता मालिक है तथा जनता का ही पैसा है, इसका सदुपयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। पिलानी में पीएचईडी के अधिकारियों की बैठक ली गई, कार्य में कोताही बरतने वाले 2 जेईएन व 1 एईएन को तुरंत निलंबित किया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर यहां भी अधिकारी कोताही बरतेंगे, तो मुझे निलंबित करने में जरा भी संकोच नहीं होगा। कन्हैयालाल चौधरी ने सभी अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं का तकनीकी परीक्षण कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने पुराने नलकूप एवं हैंड पम्पों को विभाग के दिशा निर्देशानुसार दुरूस्त करने तथा सभी फिल्टर प्लांट व पंपिंग मशीनरी को आगामी सात दिनों में चैक कर दुरूस्त करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा कि पाईप लाइन बिछाने के साथ-साथ रोड़ को तुरंत मोटरेबल किया जाए ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आपणी योजना से जुडे गांवो में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण हेतु शीघ्र निविदा को अंतिम रूप देकर कार्य शुरू करवाया जाएगा। जन समस्याओं के निस्तारण हेतु विभागीय तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पेयजल से सबंधित समस्याओं का निस्तारण क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। जेजेएम स्कीम 2053 तक पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई है, जो 30 वर्षों तक पेयजल उपलब्ध करवाएगी।
अवैध कनेक्शन करने पर करवाए एफआईआर

उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों को कहा कि अवैध कनेक्शन में आपकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर आपके कहने से कोई व्यक्ति अवैध कनेक्शन नहीं हटाता है या अवैध कनेक्शन करता है, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाए। पाइपों को तोड़ना, छेड़खानी करना गैर जमानती अपराध है। मंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि मंत्री है, उन्होंने विधायकों से भी कहा कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें।

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