जयपुर/धौलपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि आगामी डेढ़ साल में धौलपुर जिले के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, उन्हें जल्द ही धरातल पर लाया जाए तथा नई परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जाए। मिशन मोड पर जिले का विकास किया जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजे शनिवार को धौलपुर के राजनिवास पैलेस स्थित कैम्प कार्यालय में विभिन्न विभागों की जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि इन साढ़े 3 सालों में जिले में काफी विकास हुआ है, विकास की इस गति को और तेज किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट बनाए जाएं और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। निर्धारित समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा किया जाए ताकि इनका लाभ समय पर लोगों को मिले और बेवजह लागत न बढ़े।
शहर को साफ-सुथरा बनाओ
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि धौलपुर को जल्दी ही ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सडक़ों के किनारे कचरा नहीं दिखना चाहिए। अमृत मिशन के कार्यों और शहरी गौरव पथ की ऐसी गुणवत्ता हो कि सबके लिए एक उदाहरण पेश हो।
मचकुंड में बहाव का रास्ता साफ हो
राजे ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मचकुंड के कैचमेंट एरिया का वर्षा जल मचकुंड में आए और बहाव के रास्ते में कोई अवरोध नहीं हो। उन्होंने परिक्रमा पथ व आसपास के विद्युत तारों को भूमिगत केबल में बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए संचालित सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 33/11 के.वी. जीएसएस स्थापित हो तो क्षेत्र में फाल्ट की समस्या नहीं रहेगी।
राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की प्रशंसा की
मुख्यमंत्री के निर्देश पर धौलपुर पहुंची राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ज्योति किरण ने शनिवार सुबह राजीविका से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक की और उनका कामकाज देखा। उन्होंने इन स्वयं सहायता समूहों की सफलता के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इन समूहों के कार्यों की प्रशंसा की तथा करौली समेत अन्य जिलों में इस मॉडल पर कार्य करने के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में बनने वाले स्मार्ट विलेज में इन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा इनके अनुभव का लाभ लेने के निर्देश दिए।
बैठक में सिंचाई विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने लंबित और बजट में घोषित नए प्रोजेक्टों की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। शिक्षा सचिव नरेश पाल गंगवार ने जिले में शिक्षा की स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में जिला प्रभारी सचिव अभय कुमार, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव केके पाठक, डिस्कॉम के सलाहकार आर.जी. गुप्ता, राजस्थान काउंसिल फोर सैकंडरी एजुकेशन के राज्य परियोजना निदेशक अशफाक हुसैन, जिला कलेक्टर शुचि त्यागी, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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