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तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिला आरक्षण 50% करने पर डीग की महिलाओं ने सीएम भजनलाल शर्मा का जताया आभार

डीग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएम ने दो टूक शब्दों में अधिकारीयों को निर्देशित किया है कि वे महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ महिलाओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सीएम ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश भर की महिलाओं के साथ ही डीग जिले में सरकारी नौकरी का सपना देख रही महिलाओं का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। आगे बहुत वेकेंसी आने की उम्मीद है ऐसे में महिलाएं तैयारियों में जुटकर खुद को सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकती है।

महिलाएं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिकाधिक कार्य कर सकेंगी एवं ममतत्व के साथ अध्ययनरत बच्चों का देखभाल भी कर सकेंगी। आर्थिक सशक्तिकरण से महिलाएं शक्तिशाली बन सकती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके।

राज्य सरकार माताओं और बहनों को केवल आर्थिक रूप से ही सशक्त नहीं करना चाहती परंतु शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त करने के दिशा में कार्य कर रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ये मंशा है की राष्ट्र निर्माण में एवं देश को मजबूत बनाने में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम रहे। प्रदेश सरकार भी नारी को और अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे समाज में महिलाओं का योगदान और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें मां दुर्गा की पूजा करनी होगी, अगर हमें धन चाहिए तो हमें मां लक्ष्मी की पूजा करनी होगी और अगर हमें ज्ञान और बुद्धि चाहिए तो हमें मां सरस्वती की पूजा करनी होगी। क्योंकि इन माताओं के माध्यम से समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से परिवार से लेकर समाज तक सब कुछ बड़ी मजबूती के साथ संचालित किया जा सकता है। सरकार भविष्य में भी युवा वर्ग के सतत कल्याण व उनके सशक्तिकरण की दिशा में नीतिगत निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्रिय रहेगी।

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