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राजस्थान दिवस पर दिव्यांगजनों को मिलेगी इलेक्ट्रिक साइकिल की सौगात

डीग। गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को डीग जिले के जालूकी चौराहा पर आमजन से भेंट कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसेवा के संकल्प को दोहराते हुए राज्य मंत्री ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बृजनगर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह राज्य मंत्री ने आगामी 18 मार्च को भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लाभार्थियों को सभा स्थल तक लाने हेतु सुगम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यातायात प्रबंधन और अन्य मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। गृह राज्यमंत्री ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर ब्रज संस्कृति के अनुरूप विशेष आयोजन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 51 या उससे अधिक कन्याओं का शक्ति स्वरूपा के रूप में अभिनंदन किया जाए। क्षेत्रीय संस्कृति के प्रतीक बम वादन, मंदिरों में रंगोली, महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्वच्छता और प्रमुख चौराहों पर प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को प्रदर्शित करने की बात की गई।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों के विरुद्ध प्रशासन सजग रहे और आमजन को समय पर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराए। सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने घोषणा की कि राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD) के अंतर्गत जिले के समस्त पात्र दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक साइकिल वितरित की जाएगी। यह कदम दिव्यांगजनों के स्वावलंबन और सुलभ आवागमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।
समीक्षा बैठक के दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वां ने संपर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि परिवादियों को दिए जाने वाले उत्तर तथ्यों पर आधारित और गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में पूर्ण पारदर्शिता और संवेदनशीलता बरती जाए ताकि शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय मिल सके।

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