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डीग: ग्राम उत्थान 49 शिविरों में 30,590 से अधिक ग्रामीणों के जीवन में आया बदलाव

डीग। राज्य सरकार की अंत्योदय की मूल भावना और सुशासन की संकल्पना को धरातल पर चरितार्थ करने के उद्देश्य से डीग जिला प्रशासन द्वारा अनवरत रूप से आयोजित किए जा रहे एक दिवसीय ग्राम उत्थान शिविर जन-सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन चुके हैं। रविवार को जिले के शीशवाड़ा, कस्बा डीग, अस्तावन, बरौलीधाऊ, सहसन एवं कस्बा नगर गिरदावर सर्किलों में आयोजित शिविरों में त्वरित कार्य संपादन जन-विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन और सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार, जिले की 49 गिरदावर सर्किलों में अब तक संपन्न हुए इन शिविरों के माध्यम से कुल 30,590 नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं, जो इन शिविरों की सार्थकता और व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है। कृषि प्रधान इस क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कृषि विभाग की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। विभाग द्वारा न केवल 16,743 कृषकों को आधुनिक कृषि तकनीकों और विभागीय योजनाओं से अवगत कराया गया है, अपितु मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए 3,613 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। यह पहल असंतुलित उर्वरक उपयोग को नियंत्रित कर टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।
जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रति कृषकों में आए सकारात्मक बदलाव का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि फव्वारा संयंत्र हेतु 1,859 तथा पाइप लाइन हेतु 166 आवेदन प्राप्त कर उनकी वस्तुस्थिति से किसानों को अवगत कराया गया है। अजान निवासी प्रगतिशील कृषक पूरन सिंह की सफलता की कहानी इन शिविरों की उपादेयता का जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने विभागीय अनुदान से सिंचाई पाइपलाइन स्थापित कर न केवल जल की बचत की, बल्कि अपनी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला माने जाने वाले पशुपालन क्षेत्र में भी शिविरों के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य हुआ है। पशुधन के स्वास्थ्य संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अब तक 10,478 पशुओं का टीकाकरण एवं उपचार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 2,500 पशुपालकों का पंजीकरण कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया गया है, जो किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में संबल प्रदान करेगा। वहीं, सहकारिता विभाग द्वारा 678 नवीन किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनों का निस्तारण, किसानों को साहूकारी प्रथा से मुक्त कर संस्थागत वित्तीय ढांचे से जोड़ने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
राजस्व एवं पंचायती राज विभाग ने इन शिविरों के माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व और दस्तावेजीकरण की जटिल प्रक्रियाओं को सरलीकृत कर दिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा 544 ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड का वितरण कर उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति का वैधानिक अधिकार सौंपा गया है।
साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा भविष्य की डिजिटल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 342 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण सुनिश्चित किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 165 युवाओं के आवेदन तैयार करवाए गए हैं, जो जिले में कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना में मील का पत्थर साबित होंगे।

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