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सरकार तबादलों में राजनैतिक डिजायर को कदाचार मानेगी या देगी मनचाही पोस्टिंग

दौसा। भाजपा की भजनलाल सरकार तबादलों से प्रतिबंध हटा दी है। प्रदेश में तबादलों पर जनवरी 2023 से बैन लगा हुआ है। इसे हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी विधायकों और नेताओं ने तबादलों से बैन हटाने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी बैन हटाने की राय दी है। लोकसभा चुनाव से पहले विभागों में तबादलों की जरूरत के चलते राजनीतिक दबाव में तबादले होना तय माना जा रहा है। शिक्षा विभाग में फिलहाल बड़े पैमाने पर तबादले नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं सामने हैं। ऐसे में शिक्षकों के तबादले सीमित किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस में बड़ी तादाद में तबादले होने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सभी एसपी और रेंज आईजी को लेटर जारी कर कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के तबादलों की तैयारी रखने को कहा है।
गौरतलब है कि तबादलों को लेकर एमएलए, मंत्रियों के घर लोगों का हुजूम लग रहा है। लेकिन तबादलों में विधायकों की डिजायर चलेगी या नहीं इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस सरकार में एमएलए की डिजायर चली। अब तक बीजेपी राज में विधायकों और पार्टी नेताओं की सिफारिशी चिट्ठियों को महत्व मिलता रहा है, लेकिन इस बार पुराना सिस्टम बदलने के संकेत मिले हैं। हालांकि इस पर सरकार और बीजेपी संगठन मिलकर कोई व्यवस्था फाइनल कर सकते हैं। इस बार एसडीएम और जिलों में लगने वाले अफसरों के मामलों में विधायकों की राय नहीं पूछी गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायकों और पार्टी नेताओं की राय किस स्तर के पदों पर चलेगी, इसका सिस्टम तैयार किया जा रहा है।राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 17 मई 2000 को जारी परिपत्र के अनुसार ट्रांसफरों में राजनैतिक डिजायर को कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। सरकार अपने इन आदेशों के अनुसार डिजायर लिखवाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश देगी या उन्हें इच्छित स्थान पर पदस्थापन का तोहफा देगी यह भी देखने का विषय होगा।
पीएम मोदी ने विधायकों को दी थी नसीहत :
तबादलों को लेकर 5 दिसंबर 2023 तक कई शिकायतें पीएमओ तक पहुंची थी। गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का दौरा किया था। इस दौरान मोदी ने बीजेपी दफ्तर में विधायकों के साथ एक बैठक की थी। जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और नेताओं को तबादलों की राजनीति से बचने की सलाह दी थी। कहा था कि उन्हें तबादलों की सिफारिश से बचना चाहिए। भैरोंसिंह शेखावत और वे खुद कभी भी तबादलों की सियासत में नहीं पड़े।

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