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राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने वाले गांवों के किसानों को राहत, एफसीआई ने जारी किए आदेश, अब समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं खरीद

लालसोट। लालसोट क्षेत्र के उन किसानों को बड़ी राहत मिली है, जिनके गांवों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में परेशानी आ रही थी। उपखंड अधिकारी विजेंद्र कुमार मीणा की पहल के बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) ने ऐसे किसानों के लिए पंजीकरण के आदेश जारी कर पोर्टल खोल दिया है, जिससे अब उनके गेहूं की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो सकेगी। अब तक राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने के कारण कई गांवों के किसान अपनी उपज लेकर एफसीआई खरीद केंद्र और प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर थे। किसानों की समस्या सामने आने पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र कुमार मीणा ने एफसीआई के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया और प्रभावित किसानों को राहत दिलाने की मांग की। इस पर विभाग ने संज्ञान लेते हुए संबंधित गांवों के किसानों का पंजीकरण शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए। एफसीआई खरीद केंद्र प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि विभाग की ओर से पोर्टल खोल दिया गया है और अब प्रभावित गांवों के किसान अपना पंजीकरण कराकर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, साथ ही 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है, जिसका लाभ अब इन किसानों को भी मिल सकेगा।
गौरतलब है कि सरकारी खरीद केंद्र शुरू होने के बाद भी लालसोट, डीडवाना, टोडागांगा, अलीपुरा, मिर्जापुरा और मौजा नगरीयावास सहित कुछ गांवों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने से किसान खरीद प्रक्रिया से बाहर रह गए थे। इसको लेकर किसान नेता अशोक उपाध्याय ने भी नाराजगी जताई थी और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की थी।
तहसीलदार राजेंद्र मीणा ने बताया कि इन गांवों के किसानों की उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद विभाग ने आदेश जारी कर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे अब लंबे समय से परेशान किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
एमएसपी पर गेहूं खरीद में आ रही समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी ने ली बैठक
लालसोट। कार्यालय उपखंड अधिकारी लालसोट में उपखंड अधिकारी विजेंद्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद में आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीद प्रक्रिया में बाधा बन रही विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गुणवत्ता निरीक्षक ने बताया कि कृषि उपज मंडी परिसर स्थित डम्प में व्यापारियों द्वारा अनधिकृत रूप से माल रखा गया है। मंडी प्रशासन की ओर से कई बार सूचना देने के बावजूद माल नहीं हटाया जा रहा है, जिससे गेहूं तुलाई कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही कुछ काश्तकारों द्वारा जबरन तुलाई करवाने तथा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की जानकारी भी दी गई। इस पर उपखंड अधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक लालसोट को आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थाना क्षेत्र से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
बैठक में यह भी सामने आया कि मंडी परिसर में पल्लेदार संगठन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सायं 7 बजे के बाद तुलाई और रात्रि 9 बजे के बाद माल की लोडिंग नहीं की जा रही है, जिससे खरीद प्रक्रिया की गति धीमी हो गई है। वर्तमान में करीब 4000 किसानों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन 16 अप्रैल तक केवल 300 किसानों की उपज की तुलाई ही हो सकी है।
उपखंड अधिकारी ने पल्लेदार संगठन के अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों की उपज की तुलाई 31 मई तक ही की जानी है, इसके बाद तुलाई कार्य बंद हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त समय में तुलाई कार्य सुनिश्चित किया जाए अथवा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बाहरी पल्लेदारों के माध्यम से कार्य करने दिया जाए। अन्यथा तुलाई व्यवस्था को मंडी परिसर से बाहर अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा।
बैठक में तहसीलदार लालसोट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गुणवत्ता निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति के कार्मिक, व्यापार संघ अध्यक्ष सत्यनारायण सौंखीया तथा पल्लेदार संघ के अध्यक्ष मौजूद थे।

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