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राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

लालसोट। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने सोमवार को कलेक्टर को मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं एवं मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की।

संघ के जिला अध्यक्ष सूरज मीणा, जितेंद्र सिंह गुर्जर, सीताराम सैनी सहित पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य के पाँचों विद्युत निगमों — आरवीपीएनएल, आरवीयूएनएल, जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम — में कार्यरत तकनीकी कार्मिक लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्षरत हैं। कई बार सरकार और निगम प्रबंधन से संवाद का प्रयास करने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी संस्थान के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान आवश्यक है। इसके अभाव में कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।
उन्होंने ने ज्ञापन में कहा कि इंटर डिस्कॉम तबादला नीति को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 2400 ग्रेड पे नियुक्ति तिथि से जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर सभी निगमों में लागू की जाए। आईटीआई होल्डर तकनीशियनों को टाइम-बाउंड पदोन्नति योजना का लाभ जॉइनिंग तिथि से दिया जाए। विद्युत विभाग को आपातकालीन सेवा घोषित कर हर कर्मचारी को हार्ड ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जाए।
विभागीय कर्मचारियों को निःशुल्क बिजली सुविधा दी जाए, जैसे रेलवे व रोडवेज कर्मचारियों को यात्रा सुविधा मिलती है। साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए। राज्य कर्मचारियों की भांति आरजीआईएस (RGIS) का लाभ विद्युत निगम कर्मचारियों को भी मिले।
₹180 प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता विद्युत विभाग में भी बिना भेदभाव लागू किया जाए। सभी निगमों में सुपरवाइजिंग इंजीनियरिंग सुपरवाइजर का पद सृजित किया जाए। विद्युत करंट या सड़क दुर्घटनाओं में दिव्यांग हुए कर्मचारियों को गृह जिले में नियुक्ति दी जाए।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय पर मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो राज्यभर के तकनीकी कार्मिक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके तहत 24 सितंबर को उपखंड स्तर, 6 अक्टूबर को जिला स्तर और 15 अक्टूबर को जोधपुर डिस्कॉम स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अजमेर और जयपुर डिस्कॉम स्तर पर भी अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि संवाद और समाधान ही स्थायी विकल्प हैं, इसलिए सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र निस्तारण करना चाहिए।

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