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गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पुराने मुकदमे फिर खोलने आक्रोश, नेताओं पर गिरफ्तारी का दबाव बना रही भाजपा सरकारः हिम्मत सिंह

दौसा (ब्यूरो)। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने कहा कि प्रदेश में सत्ता बदलते ही भाजपा सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को फिर से खोल रही है। गुर्जर आंदोलन के नेताओं पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है। जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, झुंझुनूं, अलवर, अजमेर, टोंक आदि जिलों के आंदोलनकारियों पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया जा रहा है।

राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कोटा संभाग के अध्यक्ष सुरेश गुर्जर पर एक लंबित मामले में कोटा पुलिस ने दुर्भावनापूर्वक गिरफ्तारी वारंट जारी कराया है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पर्ची वाली सरकार गुर्जर समाज से पंगा लेगी तो भारी पड़ेगा। यदि प्रदेश सरकार ने समझौते की पालना नहीं की तो राजस्थान का गुर्जर समाज चुप नहीं बैठेगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निधन के बाद सरकार गुर्जरों को कुचलने की मंशा नहीं रखे। आज घर-घर में कर्नल बैंसला तैयार हो गए हैं। गुर्जरों का सरकार से यह हुआ था समझौताः समझौते के अनुसार जिन मुकदमों का पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया, उन मुकदमों को सरकार ने वापस लिया। जिनमें पुलिस ने चालान पेश नहीं किया उन सभी मुकदमों में 3 साल से ज्यादा पेंडिंग रहने पर एफआर लगा दी।
जिन मुकदमों में कुछ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने चालान पेश कर बाकी के खिलाफ जांच पेंडिंग रखी, उनके मामले में लंबित कार्रवाई बंद करने का समझौता हुआ था। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, जो समझौते का उल्लंघन है।

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