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अब झोंपड़ी नहीं, अपना पक्का आशियाना है... अन्त्योदय पखवाड़े में कई परिवारों के सपनों को मिले पंख

Now it is not a hut, but a permanent home... Antyodaya fortnight gave wings to the dreams of many families - Dausa News in Hindi

दौसा। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा ने समाज के उस तबके की ज़िंदगी में रोशनी पहुंचाई है, जो वर्षों से योजनाओं के दायरे से दूर थे। रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति की कालूवास ग्राम पंचायत में गुरुवार को लगे जनसेवा शिविर ने कई सपनों को साकार किया। जब मिला अपने ही घर का "स्वामित्व" कालूवास गांव के मांगीलाल पांचाल और मोहनलाल हरिजन, जिनके पुश्तैनी मकान तो थे, मगर किसी आधिकारिक दस्तावेज़ में उनका नाम नहीं था—अब अपने घर के मालिक बन गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत प्रशासन ने इन्हें प्रॉपर्टी कार्ड और मकान का पट्टा प्रदान किया। वर्षों की प्रतीक्षा और अस्थायित्व की पीड़ा अब समाप्त हुई।
मांगीलाल कहते हैं—"अब लग रहा है जैसे सचमुच मेरा घर है... अब मैं बैंक से लोन भी ले सकता हूं।" इन दोनों आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों के लिए यह सिर्फ काग़ज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की दस्तावेज़ी गवाही है।
निजामपुर में भी बंटी खुशियां
इसी तरह निजामपुर ग्राम पंचायत में लगे शिविर में रामसहाय, सांवलराम, सोमेती देवी, छोटूसिंह और रामसिंह को भी अपने पुश्तैनी मकानों का पट्टा मिला। यह सम्मान लालसोट विधायक रामबिलास मीणा और पंचायत समिति के विकास अधिकारी योगेश कुमार मीणा ने सौंपा। इन लोगों की आंखों में उम्मीद और दिल में आभार साफ झलक रहा था।
झोंपड़ी से पक्के घर तक का सफर
शिविर में सबसे भावुक पल तब आया, जब कालूवास की कल्याणी देवी धोबी और मोहम्मदपुरा की सोनी देवी बैरवा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने अपने नए पक्के मकानों में डिजिटल गृह प्रवेश किया।
वर्षों से झोंपड़ी में रहने वाली इन महिलाओं के लिए यह सिर्फ मकान नहीं, एक सुरक्षित जीवन की शुरुआत है। इनके पति मेहनत-मजदूरी करते हैं। सरकारी योजना से इन्हें 1.20 लाख रुपए की सहायता और मनरेगा के तहत 23,940 रुपए की मजदूरी मिली, जिससे उन्होंने अपने सपनों का घर बनाया।
कल्याणी देवी कहती हैं—"बरसों से सोचा था कि मेरे बच्चों को एक पक्का घर मिले, आज वो सपना पूरा हो गया।"
संवेदनशील प्रशासन, सशक्त समाज
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी को कम कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल योजना का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका वास्तविक लाभ पहुंचाना है।

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