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सांसद मुरारी लाल मीना ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण की बहाली की मांग की

दौसा। संसद भवन, दिल्ली में मंगलवार को आयोजित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समिति की बैठक में सांसद मुरारी लाल मीना ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण को पुनः बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समिति के माध्यम से सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।

सांसद मीना ने कहा कि इन छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, जो उनके आत्मनिर्भर बनने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने बताया कि 2010 तक इन योजनाओं के लिए 100% केंद्रीय सहायता का प्रावधान था, लेकिन मार्च 2021 में इसे घटाकर 60% कर दिया गया और राज्यों के लिए 40% वित्तीय हिस्सेदारी तय कर दी गई। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुपात 75:25 कर दिया गया है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर वर्गों के लिए एक गंभीर चुनौती है।

उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं और 40% हिस्सेदारी प्रदान करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में पोस्ट-मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भारी कमी आई है, और वित्तीय कटौती के कारण कई विद्यार्थी शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं।

सांसद मीना ने अनुरोध किया कि सरकार इस महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना के लिए 100% वित्त पोषण बहाल करे, जिससे राज्यों पर आर्थिक दबाव कम हो और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में सहायता मिल सके।

इसके अलावा, उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए विधायक निधि से दी जाने वाली मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल के लिए आयु सीमा बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया। सांसद ने कहा कि वर्तमान में 40 वर्ष की आयु सीमा के कारण कई जरूरतमंद दिव्यांगजन इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि यह सुविधा उनके जीवन को बेहतर बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है। उन्होंने समिति से आग्रह किया कि इस आयु सीमा को बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ मिल सके।

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