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लोकसभा में गूंजा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का मुद्दा, सांसद मुरारी लाल मीना ने उठाई समावेशी प्रतिनिधित्व की मांग

दौसा/नई दिल्ली | दौसा सांसद मुरारी लाल मीना ने न्यायपालिका में सामाजिक विविधता और वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के गठन का महत्वपूर्ण मुद्दा लोकसभा में उठाया। शुक्रवार को सदन में पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की स्थिति स्पष्ट की। सांसद मुरारी लाल मीना ने तर्क दिया कि जिस प्रकार IAS और IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, उसी तर्ज पर न्यायिक सेवा का गठन होना चाहिए। इससे:
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा।
ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं का प्रवेश सुगम होगा।
न्यायपालिका में सामाजिक न्याय और विविधता सुदृढ़ होगी।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत AIJS के गठन का प्रावधान है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
ऐतिहासिक प्रयास : वर्ष 2012 में इसका व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया था।
विमर्श के मंच : 2015 और 2022 में मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलनों में इस पर चर्चा हुई। साथ ही, 2017 में संसदीय सलाहकार समिति और 2021 में SC/ST कल्याण संबंधी समिति ने भी इस पर विचार किया।
वर्तमान बाधा : राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच सर्वसम्मति (Consensus) न बन पाने के कारण यह प्रस्ताव अभी लंबित है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण उच्च न्यायालयों का है। वहीं, अनुच्छेद 233 और 234 के तहत नियुक्तियों और आरक्षण के नियम राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से बनाती हैं।

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