देवनारायण योजना पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर का कटाक्ष, कहा- अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं मंत्रीगण

khaskhabar.com: बुधवार, 18 जून 2025 2:24 PM

Gurjar leader Himmat Singh Gurjar sarcasm on Devnarayan Yojana, said- Ministers are praising themselves - Dausa News in Hindi

दौसा। देवनारायण योजना की समीक्षा बैठक पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री व देवनारायण बोर्ड चेयरमैन पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण समीक्षा बैठक में सिर्फ हां में हां मिलाते हैं, जिससे योजना की जमीनी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। देवनारायण स्कूटी योजना की पेंडेंसी जस की तस बनी रहेगी, मीडिया की सुर्खियों से ज्यादा इसका कोई असर नहीं होने वाला।

हिम्मत सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि देवनारायण योजना की स्थिति वर्ष 2018 से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी, जब सचिवालय के अधिकारियों ने इसे जानबूझकर धीमा कर दिया। इसके बाद 9 मार्च 2022 से रही-सही कसर पूरी कर दी गई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को शायद जानकारी नहीं होगी कि देवनारायण योजना 2008 से 2010 तक सिर्फ गुर्जर जाति व 13 तहसीलों में कागजों में ही सिमटी थी। उन्होंने याद दिलाया कि 3 जनवरी 2011 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार से वार्ता के बाद मंत्रिमंडलीय सब कमेटी बनाने की शर्त पर सहमति बनी थी। इस समझौते से ही SBC/MBC वर्ग की पांच जातियों के उत्थान की राह खुली थी। वहीं वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार ने 18 महीने में भी गुर्जर आरक्षण समझौते के लिए कोई मंत्रिमंडलीय सब कमेटी नहीं बनाई।
हिम्मत सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया था, जिसमें 187 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च हुए। 41 छात्रावास, 9 आवासीय विद्यालय, देवनारायण स्कूटी योजना, गुरूकुल योजना शुरू की गई थी। 2011 में पहली बार 500 स्कूटी देने की घोषणा हुई थी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में देवनारायण स्कूटी योजना को काली बाई भील योजना में मिलाने का प्रयास किया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया और योजना अलग रखी गई।
हिम्मत सिंह गुर्जर ने स्पष्ट किया कि जब तक देवनारायण स्कूटी योजना व काली बाई भील स्कूटी योजना की अलग-अलग वरीयता सूची नियम नहीं बनाए जाएंगे, तब तक पेंडेंसी समाप्त नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि देवनारायण योजना की वास्तविक समीक्षा तब ही मानी जाएगी जब योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व प्राथमिकता तय हो। वरना यह योजना भी कागजी दस्तावेजों में ही सिमट कर रह जाएगी।

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