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शहरी रोजगार गारंटी में नहीं मिल रहा काम, पेंशन में भी देरी से, मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत

दौसा। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के जिला समन्वयक मांगी लाल बैरवा एवं चुकेश वेदवाल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सुमित्रा पारीक को ज्ञापन दिया। उन्होंने न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 लागू करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1500 प्रति महीना करने एवं निश्चित तारीख पर सभी को हर महीने पेंशन राशि का लाभ देने की मांग की। उन्होंने बताया कि शहरी रोजगार गारंटी में लोग काम के लिए आवेदन कर देते हैं। उसके बाद महीनों बैठे रहते हैं। इसके लिए इस कानून के नियम बनाकर लागू किया जाएं। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नियम बनाकर लागू कर दिया जाए तो ग्रामीण मजदूर रोजगार से वंचित नहीं होते। पिछला भुगतान अभी भी अटका हुआ है। इसीलिए इसे तुरंत लागू किया जाए। राजस्थान प्लेटफार्म की गिग वर्कर्स 2023 कानून विधानसभा से तो पास हो गया है। लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया। कंपनियों के द्वारा युवाओं का शोषण हो रहा है। ऐसे में इस कानून के नियम बनाकर इसे लागू किया जाए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को भी स्वास्थ्य के अधिकार में शामिल किया जाये। राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर बहुत कम है। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़कर ₹800 प्रतिदिन की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति विशेष विकास नीति अधिनियम में कमियां है, जिन्हें दूर किया जाए। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के जवाबदेही के लिए कानून बनाया जाए। घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीति विकास के लिये नीति बनाई जाए। उन्हें पहचान दस्तावेज, आवासीय भूखंड, घरों के पट्टे, शमशान घाट की भूमि आवंटन व परंपरागत व्यवसायों को प्रोत्साहन देने की योजनाएं बनाई जाए।
मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत जिन कलाकारों ने प्रस्तुति दी है उन्हें तुरंत भुगतान दिया जाए। सरकारी कार्यक्रमों में कलाकारों का मानदेय बढ़ाया जाए। ज्ञापन देने महेन्द्र जालौर, इंद्राज मीणा, रिंकेश, कमली, राजेन्द्र, दिलखुश आदि मौजूद रहे।

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