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दौसा : आरजीएचएस बनी कर्मचारियों के लिए बड़ी दुविधा, हफ्ते भर से बंद है योजना, आरपीएससी शिक्षक फोरम ने दी आंदोलन की चेतावनी

दौसा। राजस्थान सरकार के सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होने वाली राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। पिछले एक सप्ताह से यह योजना पूरी तरह बंद पड़ी है, जिससे राज्य भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगी परिवारों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। लगातार कट रहे मासिक अंशदान के बावजूद चिकित्सा संस्थानों और दवा विक्रेताओं की मनमानी के कारण प्रदेश के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जेब से नगद भुगतान करने को मजबूर हैं पीड़ित कर्मचारी आरपीएससी शिक्षक फोरम के जिला संयोजक कैलाश शर्मा और जिला अध्यक्ष प्रहलाद फाटक्या ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य का हर कर्मचारी अपने मासिक वेतन से आरजीएचएस के लिए नियमित रूप से करोड़ों रुपये का योगदान दे रहा है। इसके बावजूद जब वे बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें निजी अस्पतालों में इलाज और दवाइयों के लिए अपनी जेब से नगद भुगतान करना पड़ रहा है। इससे उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
"पैसे वसूल कर सुविधा न देना कानूनी सेवा दोष"
फोरम के जिला प्रवक्ता अभय सक्सेना ने इस अव्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए कहा:
"राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स से स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हर महीने अनिवार्य रूप से पैसा वसूलने के बाद भी उन्हें इलाज की सुविधा न देना सीधे तौर पर विधिक सेवा दोष (Deficiency of Service) की श्रेणी में आता है। सरकार को इस गंभीर और संवेदनशील मामले पर तत्काल कड़ा संज्ञान लेना चाहिए।"
मुख्यमंत्री को लिखा पत्र; दोषी अस्पतालों व दवा विक्रेताओं पर कार्रवाई की मांग
फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कालूराम मालपुरिया ने बताया कि संगठन की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में मांग की गई है कि:
लूट और मनमानी पर लगे लगाम: आरजीएचएस योजना के तहत भ्रष्टाचार करने, मनमानी करने और इलाज से मना करने वाले निजी अस्पतालों व दवा विक्रेताओं के खिलाफ सरकार कठोर कानूनी कार्रवाई करे।
तुरंत बहाल हों सुविधाएं: कर्मचारियों की दवाओं, आवश्यक जांचों और सुचारू इलाज से जुड़ी सभी बंद पड़ी व्यवस्थाओं को तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए।
मांग का पुरजोर समर्थन, बड़े आंदोलन की तैयारी
इस मांग का समर्थन करते हुए कमल विगास, महेंद्र जीरोता, राजेश निर्माण, जितेंद्र सैनी, पंकज अग्रवाल, कैलाश गोठड़ा, केशफूल मीना, विमलेश गंगावत, अनिल शर्मा, केदार वर्मा, राजेश सांवरिया, मनोज पावा, विक्रम यादव, सतीश यादव, विनोद सिंह, रामबाबू विजय वर्गीय, राजेंद्र गुप्ता, भंवर राजेंद्र सिंह, वसीम अहमद, मीनाक्षी मल्होत्रा और सुनीता मीणा सहित कई शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने जल्द ही आरजीएचएस सुविधा को सुचारू कर राहत प्रदान नहीं की, तो प्रदेश भर के कर्मचारी इस संवेदनशील मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर राज्यव्यापी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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