1 of 1

दौसा : ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने कलेक्टर से लगाई गुहार, जिलेभर में भुगतान काउंटर खोलने की मांग

दौसा। जिले की विभिन्न कंपनियों, सोसायटियों, फर्मों और कॉर्पोरेशनों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन पीड़ितों ने अपनी फंसी हुई रकम की वापसी के लिए प्रशासन से मदद की अपील की। ठगी के शिकार जमाकर्ताओं ने बताया कि बड्स एक्ट कानून 2019 को दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में लागू किया जा चुका है। हालांकि, राजस्थान में इसका क्रियान्वयन अब तक अधूरा है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में भुगतान के लिए आवेदन जमा हो रहे हैं, लेकिन दौसा जिले में केवल जिला मुख्यालय पर आवेदन जमा किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भुगतान प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनकी बार-बार की अपीलों और ज्ञापनों के बावजूद प्रशासन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने जिला, तहसील और थाना स्तर पर भुगतान काउंटर खोलने की मांग की थी, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
इससे पहले, ठगी पीड़ितों ने शहीद स्मारक पर बैठक का आयोजन किया। इसमें चर्चा की गई कि अब तक जमा किए गए भुगतान आवेदनों पर क्या कार्यवाही हुई है। इसके अलावा, भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उपखंड, तहसील और थाना स्तर पर काउंटर खोलने की मांग को लेकर रणनीति बनाई गई।
पीड़ितों के ज्ञापन के जवाब में कलेक्टर ने शुक्रवार तक तहसील और उपखंड स्तर पर भुगतान आवेदन जमा कराने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।
इस ज्ञापन और बैठक में समय सिंह सैनी (जिला उपाध्यक्ष), मुरारीलाल मीणा (तहसील अध्यक्ष महुआ), कन्हैया लाल शर्मा (उपाध्यक्ष), श्यो सिंह सैनी (जिला संरक्षक), प्रकाश चंद्र सैनी (तहसील अध्यक्ष महुआ), सतीश चंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह महावर, कैलाश प्रसाद महावर (तहसील दौसा सचिव), बाबूलाल कोली, नरेश सैनी और रत्तीराम कोली (जिला अध्यक्ष) शामिल रहे।
जमाकर्ताओं ने प्रशासन से उनकी पीड़ा को समझने और भुगतान प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की अपील की। यदि समय पर समाधान नहीं हुआ, तो पीड़ित आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे