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दौसा। जिले में बुधवार को कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर कृषि कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। कृषि पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नारायण लाल मीणा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पर्यवेक्षकों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की।
मुख्य रूप से प्रदर्शनकारियों ने सातवें वेतन आयोग में उत्पन्न वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की, जिसमें 2400 पे-ग्रेड की तीन लेवल L-5, L-6 और L-7 को एक कर न्यूनतम वेतन 9840 रुपए करने की बात कही गई। साथ ही पे-ग्रेड 2800 के दो लेवल L-8 और L-9 को भी एक करने की मांग की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दूसरी प्रमुख मांगों में कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में सुधार, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के पदों का सृजन, और कृषि विभाग में हर पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के पदों का सृजन शामिल है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कृषि पर्यवेक्षक व वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक के बीच पदों का अनुपात 4:1 किया जाए।
इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों ने किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की भी मांग की, जिसमें किसान सेवा केंद्रों का शीघ्र निर्माण और उनकी सफाई व पानी की व्यवस्था के लिए भत्ते देने की बात कही गई।
प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि सभी सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों में कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध कराए जाएं और समस्त विभागीय कार्यों को ऑनलाइन किया जाए।
इस धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले कृषि पर्यवेक्षकों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान दिया जाएगा और उनके कार्य के बेहतर मानकों के लिए सरकार से सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
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