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दौसा : पिछले बजट की घोषणाएं अधूरी रहने से पंचायत शिक्षकों में रोष, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दौसा | राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को शिक्षकों ने जिला अध्यक्ष रामसिंह गुर्जर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सरकार पर बजट घोषणाओं को लागू करने में देरी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

दो साल की छूट का आदेश अब भी लंबित प्रदेश महासचिव पवन सैनी ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट 2024-25 और 2025-26 में मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं संविदाकर्मियों को पदोन्नति व स्थायीकरण में दो साल की छूट देने की घोषणा की थी। अब बजट 2026-27 आने वाला है, लेकिन पिछले बजटों की घोषणाएं आज भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अन्य कर्मचारी वर्गों की घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं, लेकिन संविदाकर्मियों के आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं।
ग्रेड पे लागू करने की मांग
जिला अध्यक्ष रायसिंह गुर्जर और कार्यकारी जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र जांगिड़ ने कहा कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में देरी से पंचायत शिक्षकों में गहरा रोष है। संगठन ने मांग की है कि आगामी बजट पेश होने से पहले सरकार दो साल की छूट प्रदान करे और SRS रूल्स के अनुसार ग्रेड पे लागू करे। यदि समय रहते मांगें नहीं मानी गईं, तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
जनघोषणा पत्र के वादे याद दिलाए
जिला उपाध्यक्ष रामबाबू शर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने अपने जनघोषणा पत्र में संविदाकर्मियों से वादा किया था, लेकिन कार्यकाल का तीसरा साल चलने के बावजूद मांगें लंबित हैं। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक मौजूद रहे।

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