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राइजिंग राजस्थान अंतर्गत एमओयू की हो शत- प्रतिशत क्रियान्विति : सुराणा

चूरू। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को डीओआईटी वीसी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने राइजिंग राजस्थान अंतर्गत किए एमओयू की क्रियान्विति पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी विभागों की समन्वित प्रयासों से राइजिंग राजस्थान अंतर्गत एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित हो। राइजिंग राजस्थान प्रदेश सरकार का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए एमओयू समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतरे ताकि उन्नत सेवाओं का लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व, नगर निकाय, ग्रामीण विकास, ऊर्जा सहित सभी विभागों के अधिकारी राइजिंग राजस्थान अंतर्गत किए गए एमओयू की मॉनीटरिंग करते हुए इनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
वित्तीय समावेशन शिविरों में बीमा योजनाओं का मिले लाभ
जिला कलक्टर सुराणा ने एलडीएम एवं सभी विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे वित्तीय समावेशन शिविरों को लेकर निर्देश दिए कि समुचित प्रचार— प्रसार के साथ शिविरों का आयोजन हो। आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी बीमा योजना का लाभ मिले तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी बैंक प्रतिनिधियों का समुचित सहयोग करें व शिविरों में अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए।
ऑनलाइन आवेदनों का हो त्वरित निस्तारण
उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए कि जाति, मूल निवास एवं जन्म प्रमाण पत्र के आवेदनों में अनावश्यक पेंडेंसी नहीं रखें। सभी उपखंडों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके लिए टीम को समुचित प्रबंधित करें।
संपर्क पोर्टल पर बढ़ाएं संतुष्टि स्तर
जिला कलक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों में निस्तारण व परिवादियों के संतुष्टि स्तर की चर्चा करते हुए कहा कि प्रकरणों का त्वरित निस्तारण परिवादियों के संतुष्टि के लिए आवश्यक है। हम सरकार की मंशानुरूप प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें तथा परिवादियों को संतुष्ट करें। इसलिए प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के साथ परिवादियों के संतुष्टि स्तर का विशेष ध्यान रखें।
पीएम आवास योजना अंतर्गत द्वितीय किस्त करें जारी
जिला कलक्टर ने ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए विकास अधिकारियों से कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित होने वाले आवासों में दूसरी किस्त जारी करें। लाभार्थियों को पूर्ण सहयोग करें तथा विभागीय मॉनीटरिंग से योजना की शत— प्रतिशत क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने स्वामित्व योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, घर-घर कचरा संग्रहण, पीएम आवास योजना, अमृत योजना 2.0, जल जीवन मिशन, अवैध खनन सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
एडीएम अर्पिता सोनी ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकरण तथा जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए।
सीईओ श्वेता कोचर ने विधायक कोष से करवाए जाने वाले कार्यों में बकाया यूसी/सीसी भिजवाने की बात कही। इसी के साथ शेष तकनीकी स्वीकृति भी जारी करने के निर्देश दिए।
इस दौरान डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, एसीईओ दुर्गा ढाका, कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे तथा वीसी के जरिए सभी उपखंडों से उपखंड स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।

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