जयपुर/चूरू। प्रभारी मंत्री एवं प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप संवेदनशीलता, सजगता एवं सक्रियता से जनकल्याणकारी कार्यों को अंजाम दें, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके।
प्रभारी मंत्री शनिवार को चूरू जिला परिषद सभाकक्ष में आयोजित विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने पेयजल, विद्युत एवं चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि वे गर्मी के मौसम के मद्देनजर शहरी एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुस्तैदी से कार्य करें। जिले में मौसमी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग साफ-सफाई, जांच व दवा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा रोगियों का संवेदनशीलता से उपचार कर राहत प्रदान करे।
प्रभारी मंत्री ने अधीक्षण अभियंता (पेयजल) को निर्देश दिए कि वे जिले के सभी जलाशयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करें तथा पेयजल टांकों की छतों की 31 मई तक मरम्मत करें। उन्होंने अधीक्षण अभियंता (विद्युत) को निर्देशित किया कि वे जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों को विद्युत से जोड़े तथा शहरी क्षेत्रों में लोहे के विद्युत पोल एवं जर्जर अवस्था में पोलों को अभियान चलाकर बदले। उन्होंने अधीक्षण अभियंता (सार्वजनिक निर्माण) से कहा कि वे जिले की सडक़ों का सर्वे कर खराब सडक़ों की रिपोर्ट संबंधित विधायक को प्रस्तुत करने के साथ ठीक करने की कार्रवाई करें।
शिक्षा मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों से कहा कि वे रमसा के तहत विद्यालयों की छतों की मरम्मत कराएं। उन्होंने राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक को निर्देशित किया कि वे आजीविका मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची एवं प्रगति से विधायक व प्रधानों को अवगत कराएं।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने अधिकारियों से कहा कि वे बेहतर प्रशासनिक कार्यशैली से जनता को अधिकाधिक लाभान्वित करें तथा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहें। इस अवसर पर सांसद राहुल कस्बां ने कहा कि जिले में आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य कर जनता को लाभान्वित करें। सुजानगढ़ विधायक खेमाराम मेघवाल, तारानगर विधायक जयनारायण पूनिया एवं राजगढ़ विधायक मनोज न्यांगली ने संबंधित क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में रसद, वन, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, नरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन, मुख्यमंत्री बजट घोषणाएं सहित विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई।
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