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राजनीतिक कब्जे की साजिश पर फुटबॉल क्लबों का विरोध

चित्तौड़गढ़। जिला फुटबॉल संघ के चुनाव को रद्द करने और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्र के क्लबों की सदस्यता समाप्त करने की साजिश के खिलाफ फुटबॉल क्लबों ने विरोध जताया है। उप रजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देश पर 2020 में हुए चुनाव को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे लेकर फुटबॉल क्लबों ने बुधवार को उप रजिस्ट्रार और जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में क्लबों के सचिवों ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे कि खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर चयन करवाना, निंबाहेड़ा में संघ का हेडक्वार्टर बनवाना और नगर पालिका के सहयोग से एक आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से सत्तारूढ़ दल के नेता संघ के कार्यों में अवैधानिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और चुनावों को रद्द कर सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं।

क्लबों के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उप रजिस्ट्रार राजनीतिक दबाव में आकर कोई अनैतिक आदेश जारी करते हैं, तो जिले के फुटबॉल प्रेमी कलेक्ट्री के बाहर धरना देंगे।

क्लबों के पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएं :

अनिल बलसोरी, अध्यक्ष, न्यूक्लियर फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब: "सत्ता परिवर्तन के बाद संघ को भंग कर कब्जा जमाना पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। उप रजिस्ट्रार को बिना राजनीतिक दबाव के निर्णय लेना चाहिए।"

अमर सिंह, सचिव, न्यूक्लियर फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब: "उप रजिस्ट्रार कार्यालय और चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ दोनों ही राजस्थान हाई कोर्ट की शरण में हैं। कोई भी आदेश कानून की अवहेलना करेगा।"

धर्मेंद्र तवर, सचिव, मॉर्निंग फुटबॉल क्लब: "2020 के चुनाव खेल अधिनियम के अनुसार हुए थे। संघ ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जिले की फुटबॉल प्रतिभाओं का ध्यान रखा है।"

कैलाश पंवार, अध्यक्ष, न्यू मेवाड़ फुटबॉल क्लब: "उप रजिस्ट्रार का कदम पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और खेल भावना के विपरीत है।"

राजेश जैन, अध्यक्ष, हिंद फुटबॉल क्लब: "यदि जांच अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, तो हम उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में शिकायत करेंगे।"

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