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नई अफीम नीति के लिए वित्तमंत्री से किसान प्रतिनिधि मंडल की दिल्ली में हुई वार्ता

संघ ने कहा समस्याओं के समाधान पर बनी बड़ी सहमति चित्तौड़गढ़/उदयपुर। भारतीय किसान संघ का मंगलवार को पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर्तव्य भवन नई दिल्ली में मिला और अफीम किसानों को आ रही समस्याओं से अवगत कराकर, समाधान करने का मांग पत्र सौंपा। वार्ता में शामिल हुवे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सोहन लाल आंजना ने बताया कि भारतीय किसान संघ ने किसानों के लिए पिछले वर्षों में कई बार वित्तमंत्री से वार्ता की है जिनके सुखद परिणाम भी किसानों को मिले है और फिर एक बार नई अफीम नीति 2026-27 के आने से ठीक पहले किसान हित में नीति बने इसके लिए नीति घोषित होने से पूर्व वित्तमंत्री से भारतीय किसान संघ ने वार्ता के लिए समय मांगा और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अफीम किसानों की मांगो पर वार्ता हेतु भारतीय किसान संघ अफीम आयाम के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के रूप किसान संघ के प्रदेश अफीम आयाम प्रमुख बद्रीलाल जाट भीलवाड़ा,प्रदेश राजस्व प्रमुख शिवराज पूरी बूंदी, प्रांत जैविक प्रमुख गोपाल लाल खटवड़ प्रतापगढ़, किसान गीतालाल धाकड़ बांगेड़ा घाटा और किसान सोहन लाल आंजना को दिल्ली बुलाकर वार्ता की जिसके अच्छे परिणाम किसानों को मिलेंगे।
"वार्ता से पहले किसान संघ के संगठन मंत्री से हुई प्रतिनिधि मंडल की लंबी मंत्रणा"
वार्ता से पूर्व प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी से संगठन के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय पर अफीम किसानों के लिए पूर्व में कई बार हुई मंत्रालय के साथ वार्ता के बिंदुओं पर समीक्षा की वही अब आगे होने वाली वार्ता के बिंदुओं पर विस्तार से मंथन किया और समाधान के लिए सुझाव तैयार किए उसके बाद प्रतिनिधि मंडल के रूप में वित्तमंत्री से वार्ता के लिए कर्तव्य भवन जाना तय हुआ हुआ।
वित्तमंत्री से हुई वार्ता के प्रमुख बिंदु 1.1990 से आजतक विभाग अथवा किसान के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार समस्त कटे हुए पट्टे जारी किये जावें। 2. अफीम का न्यूनतम मूल्य 10000 रू. प्रति किलो किया जावे। 3. मार्फिन की अनिवार्यता समाप्त कर वजन आधारित औसत को माना जावे क्योंकि मार्फिन पूर्णतया प्रकृति आधारित है अथवा 3.0 मार्फिन होने पर पट्टे जारी रखे जावे। 4. NDPS की धारा 8/18 में संशोधन एवं 8/29 को समाप्त किया जावे क्योंकि 8/29 धारा भ्रष्टाचार की जड़ है और इससे भोले भाले किसानों को बिना वजह लूटा जाता है। 5. सभी को समान आरी के पट्टे जारी किये जावें,दो प्लॉट में पट्टा बोने की भी अनुमति पूर्व की भांति दी जावे। 6. CPS वाले किसानों को भी लुवाई चीराई के पट्टे दिये जायें। 7. कच्चा तौल पूर्णतया बंद किया जावे। 8. अफीम नीति प्रतिवर्ष के बजाय 5 वर्ष के लिए बनाई जावे। 9. डोडाचूरा को NDPS से हटाकर आबकारी विभाग में लिया जावे। 10. पट्टाधारी किसान के वृद्ध होने अथवा बीमार होने और विशेष परिस्थितियों में जीवित रहते हुवे भी पट्टा उत्तराधिकारी के नाम नामांतरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाने सहित अन्य कई समस्याओं के बिंदुओं पर भी प्रतिनिधि मंडल की विस्तार से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से वार्ता हुई और अधिकांश बिंदुओं को किसान हित नई नीति में शामिल करने की सहमति बनी ।
अफीम व डोडा चूरा को सदियों से आयुर्वेदिक औषधि माना जाता रहा है अतः आजकल रासायनिक केमिकल से तैयार हो रहे MD जैसे प्राणघातक नशे पर सख्ती बरतते हुए कठोरतम कानून बनाये जावे और घातक नशीले पदार्थ MD,कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर पर ओर सख्त कानून बने वही घातक नशीले पदार्थों से सभी को बचाने के लिए डोडा चूरा को पूर्व की भांति एक आयुर्वेदिक ओषधि के रूप में सेवन हेतु पुनः चालू किया जा सकता है।
वित्तमंत्री के साथ वार्ता के दौरान नारकोटिक्स आयुक्त दिनेश बिसेन एवं वित्त मंत्रालय के कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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