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बूंदी जिले में पटवारी विजेन्द्र कुमार 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

नामांतरण के बदले मांग रहा था 50 हजार, ACB की कार्रवाई में खुला भ्रष्टाचार का राज बूंदी। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बूंदी जिले में कार्यरत पटवारी विजेन्द्र कुमार को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से जमीन का नामांतरण दर्ज करने की एवज में पहले 50,000 रुपये की मांग की थी और लगातार दबाव बनाकर उसे परेशान कर रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि एसीबी चौकी बूंदी को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि पटवारी विजेन्द्र कुमार, जो कि वर्तमान में पटवार मंडल सुवानिया, तहसील नैनवां, जिला बूंदी में पदस्थापित है, उससे भूमि नामांतरण की प्रक्रिया में सुविधा देने के बदले अवैध रूप से 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है।
शिकायत के तथ्यों की प्राथमिक सत्यता की जांच के बाद एसीबी ने कार्रवाई का निर्णय लिया। कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक श्री अनिल कयाल के निर्देशन में और बूंदी एसीबी इकाई के डिप्टी एसपी ज्ञानचंद के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम गठित की गई। गुरुवार को योजना के अनुसार कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पटवारी विजेन्द्र कुमार को परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह रकम उसने जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के बदले मांगी थी।
पकड़ा गया आरोपी मूलतः ग्राम बिरनवास, थाना माडन, जिला कोटपुतली-बहरोड़ का निवासी है, जो फिलहाल बूंदी जिले के सुवानिया पटवार मंडल में पदस्थापित था। एसीबी की टीम ने मौके पर घूस की राशि बरामद कर ली है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है और अब आगे की विस्तृत जांच की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में यह आशंका भी जताई जा रही है कि आरोपी द्वारा पूर्व में भी ऐसे मामलों में अवैध रूप से लाभ लिया गया हो सकता है।
इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर यह बात सामने आई है कि प्रदेश में भूमि संबंधी मामलों में पटवारियों की भूमिका को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। आम नागरिकों को नामांतरण, जमाबंदी, नक्शे या अन्य भूमि दस्तावेजों की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब और धन की मांग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
राज्य में एसीबी की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद निचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह जड़ से खत्म करना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिर भी यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और यदि कोई आमजन साहस दिखाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो व्यवस्था उसे न्याय दिलाने में सक्षम है।
राज्य सरकार और एसीबी बार-बार अपील कर रही है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा आपसे रिश्वत की मांग की जाती है तो तत्काल निकटतम एसीबी इकाई से संपर्क करें। सभी शिकायतों को गोपनीय रखा जाएगा और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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