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कर्जामुक्त होने वाले किसानों की सूची आज चस्पां होगी, शिविर की तैयारियां पूरी

List of farmers who are free of debt will be announced today, the camp prepared - Bundi News in Hindi

बून्दी। मुख्यमंत्री की किसानों को बडी राहत देने वाली बजट घोषणा 'फसली ऋण माफी योजना के पहले चरण की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं। कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त के.सी. वर्मा ने बूंदी पहुंचकर इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की। वर्मा ने कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन इस तरह से व्यस्थित और पारदर्शी तरीके से किया जाए कि कोई भी पात्र किसान ऋण माफी योजना से वंचित नहीं रहे।

संभागीय आयुक्त ने जिला कलक्टर कार्यालय में जिला कलक्टर महेश चन्द्र शर्मा से योजना को अमली जामा पहनाने के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। बूंदी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों से तैयारी शिविरों और मुख्य शिविरों की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि शिविर स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिन किसानों के भामाशाह योजना में नामांकन नहीं होने के कारण डेटा वेलिडेट नहीं हो पाया है, उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क कर भामाशाह नामांकन व सीडिंग की कार्रवाई कराई जाए।

50331 किसानों के ऋण होंगे माफ
जिला कलक्टर महेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि बूंदी जिले में 132 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पात्र 50331 कृषक योजना से लाभान्वित होंगे। जिले में पायलट आधार पर चयनित ग्राम सेवा सहकारी समिति खटकड एवं भैरूपुरा ओझा में पहले चरण में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इन दोनों स्थानों पर 23 व 24 मई को तैयारी शिविर आयोजित कर किसानों के ऋण माफी प्रमाण पत्र तैयार किए जाएंगे। खटकड एवं भैरूपुरा ओझा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में क्रमश: 26 एवं 28 फरवरी को मुख्य शिविर लगाए जांएगे। मुख्य शिविर में चयनित दोनों ग्राम सेवा सहकारी समितियों से सम्बद्ध पात्र किसानों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। इनमें पात्र कृषकों की सूची ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राम पंचायत एवं अटल सेवा केन्द्र पर चस्पा करवाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा के तहत राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों की ओर 30 सितंबर 2017 को अवधिपार बकाया पर ब्याज एवं शास्ति माफ तथा बकाया ऋण में से 50 हजार रुपए तक माफ किए गए हैं। अन्य कृषकों के मामले में लघु कृषक की जोत अनुपात में 50 हजार रुपए तक माफ किए जाएंगे।

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