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सरकारी स्कूलों के बोर्ड परिणामों की मांगी रिपोर्ट, खराब रिजल्ट पर शिक्षकों पर गिरेगी गाज

बीकानेर। राजस्थान के सरकारी सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और लेक्चरर्स के लिए शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर सख्त रुख अपना लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के सभी शासकीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराएं। पहले यह कार्य 6 जून तक पूरा करना था, लेकिन अधिकांश जिलों में रिपोर्ट अपलोड नहीं हो सकी। ऐसे में अब विभाग ने अंतिम तिथि 17 जून तय की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस तिथि के बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों व प्राचार्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रिजल्ट खराब तो होगी कार्रवाई, अच्छा प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा सम्मान
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों, प्रिंसिपलों और लेक्चरर्स का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है, उनके खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। विभाग ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण करने पर भी विचार कर रहा है। साथ ही जिन शिक्षकों का रिजल्ट लगातार खराब रहेगा, उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 17 सीसीए के तहत नोटिस देकर निदेशालय तलब किया जाएगा।
वहीं दूसरी ओर, अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जिन शिक्षकों का परीक्षा परिणाम लगातार तीन वर्षों से बेहतर है, उन्हें विभाग प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगा। इस प्रशस्ति को उनके सेवा अभिलेख में भी दर्ज किया जाएगा, ताकि भविष्य में पदोन्नति अथवा अन्य लाभ मिल सकें।
गलत डाटा अपलोड करने वालों पर भी कार्रवाई तय
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई शिक्षक या प्रधानाचार्य जानबूझकर गलत डाटा अपलोड करता है, तो उसके विरुद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम इस बार अपेक्षाकृत अच्छा रहा है, इसके बावजूद सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जिनके परिणाम तय मानकों से नीचे रहे हैं। इन शिक्षकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है।
नज़र रखेगा शिक्षा निदेशालय
शिक्षा निदेशालय इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी बनाए हुए है। निदेशक आशीष मोदी ने जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे इस काम में किसी भी तरह की कोताही न बरतें। विभाग की मंशा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणामों में गुणवत्ता लाई जाए और विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो।

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