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भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ कला अध्यापकों में भारी आक्रोश, अस्थाई पात्रता सूची का विरोध

बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 9 मार्च को वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की पदोन्नति के लिए 47175 वरिष्ठ अध्यापकों की विभिन्न विषयों की अस्थायी पात्रता सूची जारी करने से कला विषय के वरिष्ठ अध्यापकों में भारी रोष है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जोशी ने बताया कि पात्रता सूची में अगस्त 2021 से पूर्व असमान विषय में स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को भी पात्र मानने से समान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापको के हितो पर कुठाराघात करने के साथ ही राज्य के अध्ययनरत विद्यार्थियो को गुणवत्तायुक्त शिक्षण से वंचित रखने वाली है यह पात्रता सूची। जोशी ने बताया कि राज्य के कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा सेवा नियम 2021 द्वारा राज्य में व्याख्याता पदोन्नति के लिए समान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को ही संबंधित विषय के लिए व्याख्याता पदोन्नति के लिए पात्र माना गया था। लेकिन, गुणवता शिक्षण की चाहत न रखकर केवल पदोन्नति के माध्यम से आर्थिक लाभ लेने की चाहत रखने वाले वरिष्ठ अध्यापकों ने सरकार के आगे दबाव बनाना शुरू कर दिया। सरकारी अधिकारियों की गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सलाह के बावजूद भी तत्कालीन सरकार द्वारा तीन वर्षो तक व्याख्याता पदोन्नति अटकाए रखी गई परिणाम स्वरूप राज्य की सरकारी विद्यालयों में व्याख्याता के हजारों पद रिक्त होने से विद्यार्थियों के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पडने लगा तो भी सरकार को कोई फर्क नही पडा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की विरोधी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम केबिनेट की बैठक में असमान विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति के योग्य मानने वाला विद्यार्थियों के विरोधी कानून को पास कर दिया।
गुणवता शिक्षा की पक्षधर वर्तमान सरकार ने 7 फरवरी 24 को इस संशोधन को स्वीकार कर अगस्त 21 से पूर्व असमान विषय में स्नातकोत्तर करने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को भी पदोन्नति के योग्य मान लेना शिक्षा नीति 2020 के गुणवत्ता युक्त शिक्षण उपलब्ध करवाने के विरुद्ध है।
संघ ने राज्य सरकार को ज्ञापन के माध्यम सें मांग की है कि राज्य के विद्यार्थियो को गुणवता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा सेवा नियम 2021 के अनुरूप ही व्याख्याता पदोन्नति करे। जोशी ने राज्य सरकार से मांग की है कि जब देश के केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में समान विषय मे स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता रखने वालो को ही व्याख्याता पदोन्नति मिलती है तो राजस्थान में यह गुणवत्ता शिक्षण विरोधी कानून से पदोन्नति क्यों की जा रही है।
जोशी ने राज्य के गुणवतापूर्ण शिक्षण के पक्षधर शिक्षा मंत्री से मांग की है कि विद्यार्थी विरोधी इस कानून पर पुनः विचार कर ही व्याख्याता पदोन्नति की जावे। जोशी ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से राजस्थान के संभागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किए जाएंगे।

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