उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय में खानों के आवंटन के लिए मंशा
पत्र देने की शिकायत हुई तो हमने 601 मंशा पत्र और अनुज्ञा पत्रों की
स्वीकृतियां निरस्त कर दीं और इस सारे प्रकरण की जांच लोकायुक्त को सौंप
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