बीकानेर/जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बुधवार को 17वां प्रश्न पूछा है कि ‘क्या बीकानेर संभाग के किसानों पर अपने हक का पानी और फसल का समर्थन मूल्य मांगने पर लाठियां भांजने व उन्हें जेल में डालने पर आप गौरव महसूस करती हैं?’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस लूणकरणसर से अपनी बीकानेर संभाग की यात्रा शुरू कर रही हैं, उसी जगह जुलाई 2017 में भाजपा सरकार ने पानी की मांग कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया था, जिससे 50 से अधिक किसान घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि किसानों पर सरकार ने मुकदमे भी दर्ज कर रखे हैं। पोंग बांध में पिछले वर्षों की तुलना के बराबर या अधिक पानी होने के बावजूद इंदिरा गांधी नहर सिस्टम के किसान चार में एक, तीन में एक और चार में दो बारी पानी के विवेकहीन सरकारी निर्णयों से त्रस्त हैं और बज्जू, खाजूवाला, घड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, नोहर, तारानगर, सरदारशहर मे आंदोलन करते रहे, लेकिन सिंचाई मंत्री के बीकानेर संभाग से होने के बावजूद किसानों की फसल को पूरा पानी नहीं मिल रहा। इसकी वजह से पूरी बिजाई नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल क्षेत्र के किसान तारानगर में तो अमरसिंह ब्रांच के किसान नोहर में लगातार धरने पर बैठे हैं, परंतु सरकार परेशानी का संज्ञान नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि एटा-सिंगरासर, सुई ब्रांच के निर्माण के लिए सबसे लंबा किसान आंदोलन चला पर चुनाव से पहले आश्वासन देने वाली भाजपा सरकार अपने वादे से मुकर गई।
उन्होंने कहा कि किसानों की केवल कुछ फसलों का 10 से 15 प्रतिशत उत्पादन एमएसपी पर खरीदा गया। उसमें भी किसानों को पंजीकरण से लेकर सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार के बोलबाले से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में हालात लगभग ऐसे हैं कि किसानों को अपनी 85 से 90 प्रतिशत उपज को मंडियों में बेहद कम दामों में बेचना पड़ा है, जैसे-सरसों को 4000 के स्थान पर 3400, जौ को 1410 के स्थान पर 1100, चना को 4400 के स्थान पर 3800, मूंगफली को 4450 के स्थान पर 3600, मूंग को 5575 के स्थान पर 4400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेचने को भाजपा राज में किसान मजबूर हुआ है। उन्होनें कहा कि इतना ही नहीं तीन से चार महीनों तक एमएसपी पर बिकी फसल का भुगतान नहीं होने से किसान आर्थिक रूप से और अधिक कमजोर हो गए हैं।
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