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भीलवाड़ा यूडी टैक्सः आयुक्त हेमाराम ने फर्म विशेष के लिए टेंडर शर्तों में किया बदलाव

भीलवाड़ा (ब्यूरो)। राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रक्योरमेंट (RTPP) एक्ट 2012 राजस्थान में अब बेमानी हो गया है। क्योंकि निजी स्वार्थों के चलते अफसर अब बिड डॉक्यूमेंट ही इस तरह से बनाने लगे हैं ताकि फर्म विशेष को ही काम मिल सके। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया तो बस औपचारिकता मात्र है। राज्य के नगरीय निकायों का ये हाल तो तब जब स्थानीय निकाय विभाग और रुडसिको द्वारा आमंत्रित टेंडरों में पाई गई अनियमितताओं और शिकायतों के आधार पर कई टेंडर निरस्त हो चुके हैं। इसके बावजूद भीलवाड़ा नगर परिषद में यूडी टैक्स कलेक्शन का काम जयपुर की एक फर्म विशेष को देने के लिए आयुक्त हेमाराम ने विड डॉक्यूमेंट में ही यह खेल कर डाला है। सूत्रों के मुताबिक राजधानी जयपुर के यूडी टैक्स कलेक्शन में फेल हो चुकी फर्म स्पैरो सॉफ्टटेक प्रा. लि. को यह टेंडर देने की तैयारी है। जबकि इस फर्म पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कई केस दर्ज हो चुके हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम इस फर्म पर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगा चुका है। यहां तक कि वर्ष 2018-19 से जो यूडी टैक्स नगर निगम को अपने आप मिल रहा था, उसमें 5 साल बाद भी स्पैरो फर्म ने कोई इजाफा नहीं किया है। तीन साल बाद भी इस फर्म ने अब तक सर्वे कार्य भी पूरा नहीं किया है। इन सब खामियों के बावजूद स्थानीय निकाय विभाग और नगरीय निकायों के अफसर आंखें बंद किए बैठे हैं। इसीलिए यह फर्म उदयपुर, कोटा और जयपुर में अफसरों से मिलीभगत करके करोड़ों रुपए उठा चुकी है। जो अब रिकवर किया जा रहा है। कुछ जगह तो पार्षद इस फर्म के खिलाफ धरने पर भी बैठ दे चुके हैं। अगर 4 साल के आंकडे देखेंगे तो पता लगेगा कि तीनों शहरों के नगर निगम करोड़ों रुपए के जबरदस्त घाटे में हैं।
सूत्रों के मुताबिक अब भीलवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त हेमाराम ने फर्म से मिलकर ऐसा टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया है जो स्वायत्त शासन निदेशालय, रुडसिको की अमरूत प्रोजेक्ट के तहत जारी गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत है । GIS टेकनोलॉजी को दरकिनार करके स्पैरो कंपनी के लिए यह टेंडर बनाया गया है। जबकि अरबन रिफॉर्म के तहत GIS टेक्नोलॉजी को अनिवार्य किया हुआ है। इसके लिए वित्त निदेशक स्वायत्त शासन ने सपष्ट आदेश और निदेशालय की और से गठित कमेटी ने भी माडल टेन्डर डॉक्यूमेंट जारी किए हुए हैं।
अब हेमा राम की कृपा से केवल स्पैरो सॉफ्टटेक प्रा. लि. रांची और इसकी ही दूसरी फर्म रितिका प्रिंट टेक प्रा. लि. रांची तकनीकी रूप से टेंडर लेने के योग्य होंगी । खास बात है कि रितिका प्रिंट टेक प्रा. लि. स्पैरो सॉफ्टटेक प्रा. लि. के पक्ष में ही विड करती आई है। इसके प्रमाण स्वरूप जयपुर, कोटा, उदयपुर की विड देखी जा सकती है। अजमेर नगर निगम में जीआईएस अनुरूप नहीं होने के कारण स्पैरो सॉफ्टटेक प्रा. लि. और रितिका प्रिंटटेक प्रा. लि. को अयोग्य घोषित किया जा चुका है।
चेयरमैन बोले- मैं इस मामले को दिखवाता हूंः
इधर, इस मामले में नगर परिषद चेयरमैन राकेश का कहना है कि यूडी टैक्स टेंडर डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी और फर्म विशेष के हिसाब से शर्तें तय करने का मामला अभी उनके ध्यान में आया है। वे इस मामले को दिखवाते हैं। अधिकारियों से सोमवार को डिटेल लेकर कार्यवाही करेंगे।
आयुक्त ने चुप्पी साधी, कुछ बोलने को तैयार नहींः
इस मामले में जब खासखबर संवाददाता ने नगर परिषद आयुक्त हेमाराम से तथ्यों के साथ बात करनी चाही तो पहले वे टालमटोल करते रहे। फिर इस प्रकरण में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

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