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भारत विकास परिषद का देशव्यापी सदस्यता अभियान पखवाड़ा 15 जून से, युवाओं और प्रोफेशनल्स को जोड़ने पर रहेगा विशेष फोकस

भीलवाड़ा। भारत विकास परिषद (राजस्थान मध्य प्रांत) की ओर से आगामी 15 जून से 30 जून तक देशव्यापी 'सदस्यता अभियान पखवाड़ा' आयोजित किया जाएगा। परिषद ने वर्ष 2026-27 को 'संगठन वर्ष' के रूप में संकल्पित किया है। इसके तहत सेवा कार्यों को नए आयाम देने के लिए 'एक सदस्य-एक नया सदस्य' का मुख्य ध्येय (लक्ष्य) तय किया गया है। परिषद पिछले 63 वर्षों से देश में सेवा और संस्कार के प्रकल्पों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में जुटी है। संस्थापक महासचिव परम श्रद्धेय डॉ. सूरज प्रकाश के निस्वार्थ भाव और दूरदर्शिता के संकल्पों को पूरा करने के लिए संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इस बार अभियान का मुख्य फोकस युवा शक्ति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए और अधिवक्ताओं को जोड़ने पर है, ताकि संगठन को नई ऊर्जा व आधुनिक सोच का लाभ मिल सके। जिन क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएं हैं, वहां विशेष 'उत्कृष्ट शाखा' (एक्सिलेंस ब्रांच) भी खोली जाएंगी। अभियान को सफल बनाने के लिए संगठन ने शाखाओं के आकार के अनुसार निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
40 से 100 सदस्यों वाली शाखाएं: इनके लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत सदस्यता वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
100 से 150 सदस्यों वाली शाखाएं: इनके लिए न्यूनतम 10 प्रतिशत सदस्यता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
सक्रियता नियम: प्रत्येक जिले में कम से कम दो शाखाएं अनिवार्य रूप से सक्रिय होंगी, जिनमें से एक शाखा न्यूनतम 100 सदस्यों की होना आवश्यक है। साथ ही प्रत्येक प्रांत में एक विशेष 'उत्कर्ष शाखा' का गठन किया जाएगा।
इस अभियान की सफलता को लेकर क्षेत्रीय महासचिव सीए संदीप बाल्दी, संयुक्त महासचिव आनंद सिंह राठौड़, वित्तीय सचिव/कोषाध्यक्ष अमित सोनी व संयुक्त महासचिव ओम प्रहलाद सहित प्रांतीय व क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने समाज के राष्ट्रभक्त नागरिकों से इस महायज्ञ में जुड़ने का आह्वान किया है।
भीलवाड़ा में गेहूं आवंटन न बढ़ा तो जुलाई से बाहरी उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा राशन; डीलरों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
भीलवाड़ा। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों पर पिछले 8-10 महीनों से चल रही गेहूं की भारी किल्लत और राशन डीलरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर 'भीलवाड़ा शहर उचित मूल्य दुकानदार संघ' के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि जुलाई 2026 से गेहूं का अतिरिक्त आवंटन बढ़ाकर नहीं मिला, तो राशन डीलर बाहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को गेहूं बांटने में पूरी तरह असमर्थ होंगे।
कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना और ऑनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद से अन्य जिलों, तहसीलों और राज्यों के हजारों श्रमिक जो भीलवाड़ा में काम कर रहे हैं, वे यहीं से राशन उठा रहे हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र के भी करीब 5 से 6 हजार उपभोक्ता नियमित रूप से शहर की दुकानों पर निर्भर हैं। इस अतिरिक्त उपभोक्ता भार के कारण भीलवाड़ा शहर के मूल निवासियों के हिस्से का गेहूं कम पड़ जाता है और वे राशन से वंचित रह जाते हैं। स्टॉक सीमित होने के कारण जब दुकानदार बाहरी उपभोक्ताओं को मना करते हैं, तो आए दिन विवाद और मारपीट की धमकियां मिल रही हैं।
ज्ञापन में एनएफएसए (NFSA) आवंटन की विसंगति को उठाते हुए कहा गया कि पिछले दो वर्षों में जिन लोगों के राशन कार्ड सरेंडर हुए, उनका गेहूं का आवंटन तो विभाग ने तुरंत कम कर दिया, लेकिन इसके विपरीत जो नए पात्र परिवार एनएफएसए सूची में जोड़े जा रहे हैं, उनके हिस्से का गेहूं दुकानों पर आवंटित ही नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही, अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं को बांटे गए गेहूं का नियमानुसार कमीशन भी राशन डीलरों को लंबे समय से नहीं मिला है।
स्टॉक डायवर्जन: ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने शेष बचने वाले अतिरिक्त गेहूं के स्टॉक को तुरंत शहर की दुकानों पर आवंटित किया जाए।
कमिशन भुगतान: बाहरी और अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं को किए गए राशन वितरण के बकाया कमीशन का तुरंत भुगतान हो।
स्थायी सीडिंग: शहर की दुकानों पर निर्भर ग्रामीण उपभोक्ताओं की सीडिंग स्थायी रूप से शहर में करके गेहूं का कोटा बढ़ाया जाए।
सुरक्षा: उचित मूल्य दुकानदारों की सुरक्षा और सुचारू वितरण के लिए प्रशासन सख्त दिशा-निर्देश जारी करे।
इस दौरान मुश्ताक अहमद शेख, अब्दुल हमीद मेव, राजमल टेलर, राजेन्द्र मेहता, श्यामलाल पुरोहित, बलवंत सिंह सहित कई उचित मूल्य दुकानदार और डीलर प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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