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कृषि व घरेलू कनेक्शन के लिये स्वीकृति की न हो आवश्यकता : डॉ. गर्ग

भरतपुर। राजस्थान विधान सभा में राजस्थान भू-जल (सरंक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 पर पूर्व मंत्री व भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में पानी की समस्या है और राजस्थान में पानी डार्क जोन में होने के बावजूद भी पानी का दोहन हो रहा है। ऐसे में इस बिल को लाने के लिये संशोधन की और आवश्यकता है साथ ही प्राधिकरण का चैयरमेन मंत्री बनाने के साथ सदस्यों के रूप में विधायकों की भी संख्या बढाई जाये ताकि जनता की समस्याओं का निदान किया जा सके। साथ ही कृषि व घरेलू कनेक्शन के लिये भी स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होने का प्रावधान विधेयक में किया जाये तथा इस पर ट्रेरिफ नहीं लगने का भी प्रावधान किया जाये।

डॉ. गर्ग ने विधान सभा की पटल पर राजस्थान भू-जल (सरंक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा करते हुये कहा कि सीएजी द्वारा पानी को लेकर बनाई गई रिपोर्ट में बताया गया कि देश में पानी की स्थिति चिन्ताजनक है और दिल्ली, हरियाण, पंजाब, हिमाचल के साथ ही राजस्थान में तो पानी की विकट समस्या है और यहां तो पानी डार्क जोन में है जहां पानी का अत्याधिक दोहन हो रहा है। उन्होंने जल मंत्री को बधाई देते हुये कहा कि सदन में पिछली बाद यह बिल आया था। जिसे प्रवर समिति को सौंपा गया तो उसमें हालांकि दो संशोधन किये गये हैं लेकिन अभी भी और संशोधनों की आवश्यकता है। डॉ. गर्ग ने प्रदेश में पानी की स्थिति का अध्ययन करने पर जोर देते हुये कहा कि पानी में फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट आदि पानी के पीने योग नहीं छोडते हैं और इन तत्वों का प्रभाव राजस्थान सहित कई प्रदेशों में है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डार्क जोन में पानी पहुंचा हुआ है और वह पीने योग भी नहीं है। डॉ. गर्ग ने सुझाव दिया कि इस प्राधिकरण में अधिकांश सदस्य वे ही बनाये गये हैं जो अन्य प्राधिकरणों में शामिल है। उन्होंने इस प्राधिकरण के लिये एक्सपर्ट को चैयरमेन बनाने के साथ ही पानी सरंक्षण को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्राप्त व्यक्तियों को शामिल करने के साथ ही विधायकों की भी संख्या बढाने की भी बात कहते हुये कहा कि संभाग स्तर पर भी एक एक विधायक को भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल करना चाहिये ताकि वह जनता की बात को रख सके। उन्होंने कृषि कार्य में किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी दिलवाने को लेकर कहा कि जहां पानी का दोहन होता है और पानी का डार्क जोन है वहां पर पानी का उपयोग संभलकर करने की आवश्यकता है। उन्होंने जल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा कि कृषि और घरेलू उपयोग के लिये स्वीकृति की आवश्यकता न हो ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में की जाये तथा इस पर ट्रेरिफ नहीं लगने का भी प्रावधान किया जाये।

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