-भरतपुर विकास में पारदर्शिता पर दिया जोर
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भरतपुर। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर भरतपुर शहर के विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने पिछली समयावधि में हुए विकास कार्यों की जांच कराने व भविष्य के कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। पत्र में उन्होंने प्रमुख मुद्दे उठाए और कुछ सुझाव दिए हैं।
उन्होंने कहा कि खुला नाला निर्माण पर 345 करोड़ रुपये का खर्च सवालों के घेरे में है। यह काम 50 करोड़ रुपये में हो सकता था। नगर निगम पर भारी कर्ज के कारण कर्मचारियों के वेतन में देरी और जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ डाला गया है। 3 करोड़ रुपये की लागत से बने फूड स्ट्रीट आज तक बंद पड़े हैं। निर्माण से पहले प्रतिष्ठित फर्मों से करार सुनिश्चित किया जा सकता था। सही लोकेशन का चयन नहीं करने से जनता और पर्यटकों को कोई लाभ नहीं हुआ। टीटागढ़ फैक्ट्री केवल 46 बीघा भूमि का उपयोग कर रही है, जबकि 450 बीघा पर कब्जा है। अतिरिक्त भूमि को एमएसएमई और अन्य रोजगार सृजन परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जा सकता है।ठेके पर दी गई 19 करोड़ रुपये की सफाई व्यवस्था के बावजूद शहर की स्थिति निराशाजनक है।
आवारा पशु, बंदर और मच्छर जैसी समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं। आरबीएम अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, लिफ्ट खराब होना और मरीजों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जनाना अस्पताल में महिलाओं के लिए शौचालय और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं नदारद हैं।
रिंग रोड को 6-8 लेन का बनाने और अतिक्रमण मुक्त करने का सुझाव। पार्किंग व्यवस्था के साथ इलेक्ट्रिक रिक्शा का प्रावधान किया जाए। गुप्ता ने भरतपुर के विकास कार्यों की निगरानी और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विकास कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दिया है। यह कमेटी शहर के प्रबुद्ध नागरिकों को शामिल कर प्रशासन को जवाबदेह बनाएगी। भरतपुर को सुंदर, सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के लिए गुप्ता ने दिए गए सुझावों पर तत्काल अमल की अपील की है। उनका मानना है कि जनता की भागीदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए जाएं तो शहर के भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है।
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