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भरतपुर में "संविधान बचाओ" रैली की तैयारियां तेज, वहीं उपभोक्ता आयोगों में नई नियुक्तियां

भरतपुर। राजस्थान कांग्रेस ने भरतपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय पर "संविधान बचाओ रैली" की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया। वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में 20 अध्यक्ष और 42 सदस्यों की नियुक्ति कर उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा कदम उठाया है।

भरतपुर में आयोजित कांग्रेस की बैठक में जिला प्रभारी राजेश चौधरी मुख्य अतिथि रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद संजना जाटव, वेद सोलंकी, प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिंघल और पीसीसी सदस्य सतीश सोगरवाल समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली के लिए भरतपुर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही, प्रदेशभर में 3 मई से 11 मई तक विभिन्न जिलों में रैलियां निकाली जाएंगी। बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे कि एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश को काले झंडे दिखाने के विरोध में पुलिस रिमांड पर भेजा जाना गलत था। वक्ताओं ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन पर सामान्यत: धारा 151 के तहत जमानत मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया।
राज्य सरकार ने उपभोक्ता आयोगों में की बड़ी नियुक्तियांउधर, राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के तहत राजस्थान में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में 20 अध्यक्ष और 42 नए सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इन नियुक्तियों के आदेश प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी किए गए।
जिला आयोगों में अध्यक्ष के रूप में आलोक उपाध्याय (भरतपुर), कन्हैया लाल जोगी (दोसा), हेमन्त धारीवाल (चूरू), अशोक कुमार शर्मा (जयपुर चतुर्थ), सुमन गौड़ पाण्डेय (उदयपुर) समेत अन्य को नियुक्त किया गया है। वहीं, राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में रामनिवास सारस्वत, दिनेश कुमार, करूणा जैन और जय गौतम की नियुक्ति हुई है।
भरतपुर जिले से जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के रूप में नंदिनी गोयल की नियुक्ति की गई है। इनके अलावा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, सीकर, टोंक, और अन्य जिलों में भी सदस्यों की नियुक्तियां हुई हैं।
नियुक्त सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल मिलेगा, जो भी पहले हो। नियुक्ति से पहले चयनित अभ्यर्थियों को अपनी संपत्ति, देनदारियों का ब्यौरा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित दस्तावेज और शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
चयनित सदस्य वेतन, भत्ते और चिकित्सा सुविधा सहित अन्य सुविधाओं का लाभ राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण (वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार उठाएंगे। कार्य दिवसों में नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी और बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थिति पर कार्रवाई की जा सकेगी।
कार्यकाल के दौरान सदस्य किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि, वकालत या लाभ के पद पर नहीं रह सकेंगे। सेवा शर्तों का उल्लंघन करने पर नियुक्ति निरस्त भी की जा सकती है।
भरतपुर में जहां एक ओर कांग्रेस संविधान बचाने के अभियान को तेज कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए हैं। दोनों घटनाक्रम राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

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