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भरतपुर में पेयजल परियोजनाओं को लेकर मंत्री का सख्त संदेश – गुणवत्ता के साथ तय समय में हो पूरा, हर घर तक पहुंचे स्वच्छ जल

भरतपुर। राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भरतपुर में पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं – "गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं और समय पर काम पूरा हो।" उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी पेयजल योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि आमजन को स्वच्छ और निर्बाध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। गुरुवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मंत्री चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तेजी से बढ़ती शहरी आबादी और ग्रामीण विस्तार को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन जल आपूर्ति योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना से 80 एमएलडी पानी मिल रहा है, लेकिन इसका उपयोग पारदर्शी और प्रभावी तरीके से हो, इसके लिए वितरण का सुव्यवस्थित प्लान तैयार किया जाए।
मंत्री ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण के तहत धौलपुर में चम्बल नदी पर 135 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र प्रस्तावित है। इसके पूरे होते ही भरतपुर, डीग और आसपास के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक जल संकट नहीं रहेगा।
मंत्री ने निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अन्य सतही जल स्रोतों से जुड़ी परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। ठेकेदारों की कार्यशैली पर नजर रखी जाए, और जो संवेदक अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करें, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो।
उन्होंने सड़कों की खुदाई के बाद मिट्टी से भराव और प्रेशर टेस्टिंग को अनिवार्य बताया। गांवों में खोदी गई सड़कों की मरम्मत को पूर्व स्थिति में लाना भी जिम्मेदार विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि कहीं भी जल संकट है, वहां हैण्डपंप, सिंगल फेस या थ्री फेस ट्यूबवेल लगाए जाएं। लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ट्यूबवेल तय मानकों के अनुसार लगाए जाएं। गलत तरीके से लगाए गए ट्यूबवेल जल्द ही सूख जाते हैं और पूरी पाइपलाइन प्रणाली निष्क्रिय हो जाती है।
कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि कुंओं, बावड़ियों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों की मरम्मत और सफाई के प्रस्ताव भी भेजे जाएं, ताकि वहां से भी स्वच्छ और मीठे पानी की आपूर्ति संभव हो सके।
मंत्री ने अवैध पेयजल कनेक्शनों पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। यदि घरेलू कनेक्शन का पानी कृषि या अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा हो, तो संबंधित पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
बैठक में वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, पूर्व विधायक विजय बंसल और बच्चूसिंह बंशीवाल ने भी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाया और समाधान हेतु सुझाव दिए।
भरतपुर जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने पेयजल प्रबंधन और जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी।
मंत्री ने चम्बल परियोजना के दूसरे चरण में भरतपुर जिले के 246 गांव और धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के 390 गांवों को लाभांवित करने की योजना की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में अतिरिक्त मुख्य अभियंता मोहन लाल मीणा, चम्बल परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुरेंद्र शर्मा, अधीक्षण अभियंता एच.के. अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता नरेंद्र वर्मा समेत दोनों जिलों के अधिशासी और सहायक अभियंता मौजूद रहे।

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