1 of 1

भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग ने विधानसभा में रीको के पुनर्गठन के संबंध में दिए सुझाव

भरतपुर। पूर्व मंत्री व आरएलडी विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में रीको के पुनर्गठन व अन्य समस्याओं के बारे में सुझाव देते हुए कहा कि रीको के चेयरमैन का कार्यकाल कम से कम तीन बर्ष का होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि रीको का चेयरमैन उद्योग मंत्री को ही बनाएं जिससे औधोगिक क्षेत्रो से संबंधित फैसले शीघ्र हो सकेंगे और राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में गति आ सकेगी। साथ ही उन्होंने भरतपुर के बृज एव पुराने औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की है।

विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने विधानसभा में कहा कि रीको में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पद होता है। लेकिन, अध्यक्ष का कार्यकाल कम होने पर अधिकांश फैसला प्रबंध निदेशक ही लेता है। औद्योगिक विकास एवं नए औद्योगिक क्षेत्र की संबंध में दिए जाने वाले फैसले की बहुत कम फाइलें उद्योग मंत्री को भेजी जाती हैं।
उन्होंने विधानसभा में कहा कि रीको की विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली ऑडिट आक्षेपों में गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि ठेकेदार लाखों रुपए तक का घपला कर चले जाते हैं लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाई अमल में नहीं लाई गई। डॉ गर्ग ने विधानसभा में बताया कि रीको की सहयोगी कंपनियां शेयर व ऋण वितरित कर अनियमिताएं करती है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही होती।
डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को नहीं हटावाया जा रहा है। यहां तक भी प्रबंधकों को अतिक्रमणों का पता तक भी नहीं है। उन्होने रीको में प्लॉट खरीदने के बाद इसके टुकड़े कर बेचने के हो रहे भ्र्ष्टाचार के सम्बंध में कहाकि जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा तब तक औधोगिक इकाई लगाने वाले उधमी आगे नहीं आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करते समय उनमें आधारभूत सुविधाएं अवश्य विकसित की जाएं।
डॉ. सुभाष गर्ग ने भरतपुर में ब्रज औद्योगिक एवं पुराने औधोगिक क्षेत्र के बारे में कहा कि शहर का यह पुराना औद्योगिक क्षेत्र है किंतु इसमें नालियों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है । उन्होंने नालियों का निर्माण कराने पर जोर दिया ताकि औद्योगिक इकाइयों निकलने वाले पानी निकासी व्यवस्था सुचारू हो सके।
उन्होंने भरतपुर के ब्रज औद्योगिक क्षेत्र में नाली निर्माण के साथ ही आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों व नालियों के निर्माण के साथ ही स्कूल व चिकित्सालय की सुविधाओं उपलब्ध कराई जाए एवं बिजली तंत्र को मजबूत किया जाए जिससे उद्यमियों के उद्योग चलाने में किसी तरह की परेशानी ना हो।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे